अगर आप PF निकालने की योजना बना रहे हैं, तो इन 7 जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें।

1. UAN एक्टिव और Aadhaar से लिंक होना जरूरी

आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
साथ ही नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी EPFO, Aadhaar और बैंक रिकॉर्ड में एक जैसी होनी चाहिए।

2. बैंक डिटेल्स सही और अपडेट रखें

• बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए
• सही IFSC कोड अपडेट होना जरूरी
• बैंक मर्जर के बाद IFSC अपडेट न करने से क्लेम अटक सकता है

3. PAN लिंक करना न भूलें

अगर आपकी नौकरी की अवधि 5 साल से कम है, तो पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है, वरना ज्यादा TDS कट सकता है।

4. Employer Verification पूरा करें

कई बार कर्मचारी क्लेम डाल देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर KYC अप्रूव नहीं करता।
EPFO के नियम के मुताबिक, क्लेम फाइल करने के 15 दिनों के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना जरूरी है।

5. पुराने PF अकाउंट मर्ज करें

नौकरी बदलने के बाद पुराने PF अकाउंट को नए UAN में मर्ज करना बेहद जरूरी है।
ऐसा न करने पर रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

6. सही Claim Type चुनें

• Full Withdrawal
• Partial Withdrawal
• Pension

गलत विकल्प चुनने पर आपका आवेदन खारिज हो सकता है।

7. Claim Status नियमित चेक करें

EPFO पोर्टल के “Know Your Claim Status” फीचर से आप अपने क्लेम की स्थिति जान सकते हैं और समय रहते गलती सुधार सकते हैं।

क्यों रिजेक्ट होता है PF क्लेम?

• KYC mismatch
• बैंक डिटेल्स गलत
• डॉक्यूमेंट अधूरे
• गलत क्लेम टाइप
• एम्प्लॉयर अप्रूवल में देरी

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह योजना व्यय वित्त समिति (EFC) से पहले ही मंजूरी प्राप्त कर चुकी है। EFC ने इस प्रस्ताव की संरचना, वित्तीय प्रभाव और डिजाइन की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। यह कैबिनेट मंजूरी से पहले का एक अहम प्रशासनिक चरण होता है।

यह प्रस्तावित योजना ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)’ के विस्तार के रूप में तैयार की गई है, जिसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान MSMEs को राहत देने के लिए लागू किया गया था। अब इसे व्यापक स्तर पर MSMEs, एयरलाइंस और भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित अन्य व्यवसायों तक बढ़ाने की तैयारी है।

किन सेक्टरों को मिलेगा लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों को नकदी संकट से राहत देना है जो सप्लाई चेन बाधाओं, बढ़ती लागत और वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित हैं। खासतौर पर:

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
• विमानन (Aviation) सेक्टर
• आयात पर निर्भर और बाहरी झटकों से प्रभावित व्यवसाय

अधिकारियों के अनुसार, एविएशन सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण दबाव में है।

योजना का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य इस क्रेडिट गारंटी तंत्र के जरिए व्यवसायों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है ताकि:

• नकदी संकट कम हो
• लोन डिफॉल्ट की स्थिति न बने
• प्रभावित सेक्टरों में आर्थिक गतिविधियां सुचारू रहें

यह योजना ऐसे समय पर लाई जा रही है जब पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता ने कमोडिटी कीमतों और व्यापार प्रवाह को प्रभावित किया है।

आगे की प्रक्रिया

अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय और लागू होने की समय-सीमा पूरी तरह कैबिनेट के फैसले पर निर्भर करेगी।

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि मंजूरी मिलने के बाद यह योजना अर्थव्यवस्था के दबाव वाले सेक्टरों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकती है।

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ITR फाइल करने की अंतिम तिथि (Deadline)

• वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स (बिना ऑडिट): 31 जुलाई 2026
  (फॉर्म: ITR-1, ITR-2)
• छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स: 31 अगस्त 2026
  (फॉर्म: ITR-3, ITR-4)
• जिनके खातों का ऑडिट जरूरी है: 31 अक्टूबर 2026

ITR फाइल करते समय इन गलतियों से बचें

टैक्स फाइलिंग के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। Income Tax Act, 1961 के तहत कड़े दंड का प्रावधान है।

भारी जुर्माना और सजा

• आय छिपाने पर: टैक्स का 200% तक जुर्माना
• अनजाने में गलती: 50% तक पेनल्टी
• गंभीर मामलों में: 7 साल तक की जेल (धारा 276(1))

किन गलतियों को माना जाएगा अपराध?

1. आय छिपाना (Income Concealment)
विदेशी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या शेयर बाजार से हुई बड़ी कमाई को छुपाना टैक्स चोरी माना जाता है।

2. फर्जी कटौती (Fake Deductions)

• गलत HRA रसीद
• नकली डोनेशन (Section 80G)
• बिना निवेश के 80C क्लेम

3. दस्तावेजों में हेरफेर
अकाउंट बुक, बिल या वाउचर में बदलाव कर टैक्स बचाने की कोशिश करना अपराध है।

4. बार-बार नियम तोड़ना
अगर कोई टैक्सपेयर्स बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो विभाग उसके खिलाफ ‘प्रॉसिक्यूशन’ शुरू कर सकता है।

सरकार ने क्यों सख्त किए नियम?

सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी क्लेम को रोकना है। इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा मिलता है और टैक्स चोरी पर लगाम लगती है।

क्या करें ताकि परेशानी से बचें?

• अपनी पूरी आय सही-सही घोषित करें
• सभी निवेश और खर्च के असली दस्तावेज रखें
• समय सीमा से पहले ITR फाइल करें
• जरूरत पड़े तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें

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LPG सप्लाई में सुधार, कीमतों पर असर

गैस सप्लाई में सुधार का असर घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है। फिलहाल LPG की उपलब्धता बेहतर हुई है और कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी Delhi में 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर स्थिर है, जो पिछले महीने से नहीं बदली है।

बड़े शहरों में LPG सिलेंडर के ताजा रेट

• Delhi: घरेलू – ₹913 | कमर्शियल – ₹2078.5
• Mumbai: घरेलू – ₹912.5 | कमर्शियल – ₹2031
• Kolkata: घरेलू – ₹939 | कमर्शियल – ₹2208.5
• Chennai: घरेलू – ₹928.5 | कमर्शियल – ₹2246.5
• Bengaluru: घरेलू – ₹915.5 | कमर्शियल – ₹2161
• Ahmedabad: घरेलू – ₹920 | कमर्शियल – ₹2098
• Hyderabad: घरेलू – ₹905 | कमर्शियल – ₹2176.5
• Amritsar: घरेलू – ₹954 | कमर्शियल – ₹2185
• Port Blair: घरेलू – ₹989 | कमर्शियल – ₹2496.5

e-KYC हुआ अनिवार्य

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य फर्जी कनेक्शन को रोकना और सब्सिडी का सही लाभ सुनिश्चित करना है।

LPG की कीमतें कौन तय करता है?

भारत में LPG की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियां जैसे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum तय करती हैं। इन कीमतों की समीक्षा आमतौर पर हर महीने की जाती है।

कीमतें अंतरराष्ट्रीय LPG बेंचमार्क रेट और रुपये-डॉलर विनिमय दर पर निर्भर करती हैं, इसलिए वैश्विक बाजार में हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ता है।

आम लोगों और कारोबार पर असर

LPG की कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ता है, क्योंकि भारत के ज्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए यही मुख्य ईंधन है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और छोटे फूड बिजनेस भी इसकी कीमतों से प्रभावित होते हैं।

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हायरिंग में गिरावट, छंटनी में बढ़ोतरी

FY26 में टॉप 5 IT कंपनियों के कुल कर्मचारियों की संख्या में 7,389 की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले साल की हल्की बढ़ोतरी के बिल्कुल उलट है।

• Tata Consultancy Services ने लगभग 12,000 कर्मचारियों को कम किया
• Infosys में तिमाही आधार पर बड़ी गिरावट दर्ज हुई
• Tech Mahindra में करीब 1,993 कर्मचारियों की कमी आई
• HCL Technologies और Wipro में सीमित बढ़ोतरी ही देखने को मिली

AI बना सबसे बड़ा कारण

कंपनियों के मैनेजमेंट का कहना है कि अब हायरिंग का फोकस बदल गया है।

• AI, डेटा, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की मांग बढ़ी
• पारंपरिक रोल्स में भर्ती कम हुई
• कंपनियां “भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स” पर ध्यान दे रही हैं

नई नौकरियों की रफ्तार लगभग स्थिर

Nasscom की रिपोर्ट के अनुसार:

• IT सेक्टर ने FY26 में लगभग 2,000 नई नौकरियां ही जोड़ीं
• कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 59.5 लाख पहुंची
• वृद्धि सिर्फ 2.3% के आसपास रही

कंपनियों की बदली रणनीति

• Tata Consultancy Services ने FY27 के लिए 25,000 नई भर्तियों का लक्ष्य रखा है (पहले से कम)
• Infosys ने करीब 20,000 भर्तियों का संकेत दिया है
• Wipro और Tech Mahindra ने मांग आधारित हायरिंग नीति अपनाई है
• HCL Technologies ने तिमाही आधार पर भर्ती तय करने की बात कही है

मैनेजमेंट की राय

कंपनियों का कहना है कि:

• अब फोकस ऑटोमेशन और AI पर है
• स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड टैलेंट की ही ज्यादा मांग है
• पारंपरिक बड़े पैमाने पर भर्ती का दौर फिलहाल धीमा पड़ गया है

FY26 में भारत की IT इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन फेज में दिख रही है। AI और ऑटोमेशन के बढ़ते असर ने जहां नई स्किल्स की मांग बढ़ाई है, वहीं बड़े पैमाने पर हायरिंग और जॉब ग्रोथ को धीमा कर दिया है। आने वाले वर्षों में कंपनियों की भर्ती रणनीति पूरी तरह “डिमांड और स्किल-बेस्ड मॉडल” पर निर्भर रहने की संभावना है।

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