केंद्र सरकार का तर्क

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अग्निवीरों की भर्ती नियमित सैनिकों की तरह नहीं होती, बल्कि यह एक अल्पकालिक सेवा मॉडल है। अग्निवीर केवल चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जबकि नियमित सैनिकों की सेवा लंबी अवधि की होती है और उसी आधार पर उन्हें पेंशन मिलती है।

सरकार के अनुसार दोनों श्रेणियों की सेवा शर्तें अलग हैं, इसलिए उन्हें समान नहीं माना जा सकता।

‘समानता के अधिकार’ पर सरकार की दलील

केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि यह वर्गीकरण “तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण” है। सरकार ने दलील दी कि अलग-अलग सेवा शर्तों के आधार पर दोनों वर्गों को अलग रखना संवैधानिक रूप से वैध है।

सरकार ने कहा कि यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

शहीद अग्निवीर की मां की याचिका

यह मामला Jyotibai Nayak द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने मांग की थी कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उनके बेटे Murali Nayak को भी वही पेंशन और कल्याणकारी लाभ दिए जाएं जो नियमित शहीद सैनिकों को मिलते हैं।

मुरली नायक की मृत्यु पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हुई थी।

केंद्र का जवाब: कोई समानता नहीं

सरकार ने कहा कि अग्निवीर और नियमित सैनिकों के बीच स्पष्ट अंतर है—

• सेवा की अवधि अलग
• भर्ती की प्रकृति अलग
• लाभ और शर्तें अलग

इसलिए दोनों को समान नहीं माना जा सकता।

मुआवजा और सम्मान का भी जिक्र

केंद्र ने बताया कि शहीद अग्निवीर मुरली नायक का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनकी मां को रेजिमेंट की ओर से शोक पत्र भी दिया गया और लगभग 2.3 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया।

याचिका खारिज करने की मांग

सरकार ने हाई कोर्ट से याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह एक नीति-निर्धारण (policy decision) है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।

क्या है विवाद की जड़?

मामले का मुख्य सवाल यह है कि क्या अग्निवीर, जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, उन्हें नियमित सैनिकों की तरह पेंशन और अन्य आजीवन लाभ मिलने चाहिए या नहीं। यह मुद्दा अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है।

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