गाजियाबाद में AQI 800 के पार

सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद का औसत AQI 819 दर्ज किया गया। शहर के कई इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं।

• लोनी: 890 AQI
• मोहन नगर: 742 AQI
• वसुंधरा: 722 AQI
• इंदिरापुरम: 694 AQI

इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुका है।

नोएडा में भी हालात बेकाबू

नोएडा में सोमवार, 15 दिसंबर को औसत AQI 722 रिकॉर्ड किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। शहर के लगभग सभी इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है।

• सेक्टर-125: 569
• सेक्टर-107: 619
• सेक्टर-21: 659
• सेक्टर-62: 690
• सेक्टर-1: 692

ग्रेटर नोएडा में भी गंभीर स्थिति

ग्रेटर नोएडा में भी वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है। सोमवार को यहां औसत AQI 725 दर्ज किया गया।

• ब्लॉक-B: 762
• गौर सिटी-2: 728
• नॉलेज पार्क-5: 663

ये सभी आंकड़े खतरनाक श्रेणी को दर्शाते हैं।

लखनऊ में भी बिगड़ी हवा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 15 दिसंबर को लखनऊ का औसत AQI 382 दर्ज किया गया।

• बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय: 340
• चारबाग: 392
• गोमती नगर: 340
• इंदिरा नगर: 314
• टालकटोरा: 338

सरकार उठा रही कदम

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं। लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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सुनवाई के दौरान कई एनजीओ की ओर से पेश हुए वकीलों ने इस फ़ैसले को चुनौती दी। प्रोजेक्ट काइंडनेस नामक एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसमें कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन होना चाहिए, जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें उनके मूल स्थानों पर छोड़ा जाना अनिवार्य है।

सिब्बल ने सवाल उठाया कि नगर निगम ने इतने सालों में क्या शेल्टर होम बनाए? उन्होंने चेतावनी दी कि “अगर यह आदेश लागू हुआ, तो कुत्तों को मारना पड़ेगा।” इसी तरह वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अगर पर्याप्त शेल्टर होम होते, तो यह समस्या पैदा नहीं होती।

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कुत्तों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की संख्या बेहद अधिक है। उन्होंने कहा, “कोई जानवरों से नफ़रत नहीं करता, लेकिन मुखर रहने वाले अल्पसंख्यक का नज़रिया चुप रहने वाले बहुसंख्यक पीड़ितों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता।”इस दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि संसद ने जो नियम और क़ानून बनाए थे, उनका पालन नहीं हुआ है।

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