नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया

नेहा सिंह राठौर ने इस जमानत को ‘नए भारत की सच्चाई’ बताते हुए कहा:

“आज के भारत में कुछ भी संभव है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता जेल में जा सकते हैं और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के दोषी बाहर आ सकते हैं।”

उन्होंने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों को विरोधाभासी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री की कड़ी भाषा और जमीन पर हकीकत में बड़ा अंतर है। नेहा ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों को जमानत या पैरोल देना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और इसे निंदनीय बताया। उन्होंने देश की बेटियों से पीड़िता के साथ एकजुट रहने की अपील भी की।

क्रिसमस विरोध पर नेहा का बयान

नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में क्रिसमस के विरोध पर भी टिप्पणी की। उन्होंने इसे देश को कमजोर करने वाला कदम बताया और कहा:

“किसी भी त्योहार या धार्मिक आयोजन का विरोध धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है। अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को डराकर जो राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है, वह देश प्रेम नहीं बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक एकता को कमजोर करता है।”

उन्होंने कहा कि यह कदम देश की सामाजिक संरचना और एकता के लिए खतरनाक है।

अंतरराष्ट्रीय छवि और मौलिक अधिकार

नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो को भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसानदायक बताया। उनका कहना है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय अल्पसंख्यक इन खबरों के चलते भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं, जिससे वहां की सरकारों पर भारत के खिलाफ नीतियां बनाने का दबाव भी बढ़ सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ईद, दिवाली, क्रिसमस या किसी भी धर्म के पर्व को मनाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। चर्च, मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना संविधान प्रदत्त अधिकार है, और इन अधिकारों का हनन लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

The post उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत, नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर साधा तीखा निशाना appeared first on Newj9.

नेहा सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि नेहा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं गलत तरीके से लगाई गई हैं। याचिका में नेहा ने पूरी एफआईआर को नहीं, बल्कि कुछ विशेष धाराओं को हटाने की मांग की थी।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि इस समय अदालत ‘विद्रोह के आरोप’ यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने के मामले में दखल नहीं दे रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को यह छूट दी है कि वह आरोप तय होने के समय इन बिंदुओं को उठा सकती हैं।

दरअसल, नेहा सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने से इनकार किया गया था।

किसने कराई थी FIR दर्ज
यह एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नेहा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया और देश की एकता को खतरे में डाला।

नेहा की दलील क्या थी
नेहा सिंह राठौर ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है। इनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने, शांति भंग करने और देश की संप्रभुता व अखंडता को खतरे में डालने के आरोप शामिल हैं। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

नेहा का कहना है कि उन्होंने किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने गानों और पोस्ट के जरिए समाज में हो रही घटनाओं पर व्यंग्य किया है।

The post नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, देशद्रोह वाली FIR रद्द करने से अदालत ने किया इनकार appeared first on Newj9.