मंत्री ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि पहले दी जा रही राशि पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

बजट में किया गया बड़ा प्रावधान

मंत्री नरेंद्र कश्यप के अनुसार, इस योजना को कारगर बनाने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह सरकार की सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में गंभीरता को दर्शाता है।

किन्हें मिलेगा लाभ?

यह योजना उन परिवारों के लिए लागू होगी जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहारा देना है, जिससे बेटियों के विवाह में कोई अड़चन न आए।

योजना में सुधार की वजह

सरकार ने माना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इससे अधिक अनुदान दिया जाता है, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए चलाई जा रही व्यक्तिगत योजना की लोकप्रियता कम हो रही थी। अनुदान में यह वृद्धि इस असमानता को दूर करने और योजना को आकर्षक बनाने का प्रयास है।

सामाजिक प्रभाव

मंत्री ने यह भी कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे पिछड़े वर्ग की बेटियों और उनके परिवारों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलेगा और उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

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