यह सभी भूखंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, पहले से 336 आवंटियों को चेकलिस्ट जारी की जा चुकी थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कई आवंटियों ने लीज डीड निष्पादित नहीं कराई।

उद्योग नहीं लगने से प्रभावित हो रहा था विकास

यमुना प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन करना है। इसके लिए 3000 से अधिक भूखंडों का आवंटन किया गया था। हालांकि कई मामलों में या तो समय पर लीज डीड नहीं कराई गई या फिर कब्जा लेने के बावजूद उद्योग स्थापित नहीं किए गए। इससे रोजगार की संभावनाएं प्रभावित हो रही थीं।

प्राधिकरण ने ऐसे आवंटियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए थे। करीब 130 आवंटियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, जिनमें से 39 मामलों में भूखंड निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

इन सेक्टरों के भूखंड हुए निरस्त

प्राधिकरण ने

• सेक्टर-32 और 33 में 19 भूखंड,
• सेक्टर-29 एमएसएमई पार्क में 12 भूखंड,
• हैंडीक्राफ्ट पार्क में 5 भूखंड,
• टॉय पार्क सेक्टर-33 में 3 भूखंडों का आवंटन रद्द किया है।

चार साल में कंपनी लगाना जरूरी

यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 के बाद से सभी औद्योगिक भूखंड आवंटियों को चेकलिस्ट जारी की जा रही है। इसके तहत 60 दिन के भीतर लीज डीड कराना, कब्जा लेना और मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। इसके बाद चार साल के अंदर उद्योग स्थापित करना होता है।

उन्होंने कहा कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद संबंधित आवंटियों ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

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