सुनवाई के दौरान ईडी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

ईडी का आरोप

• ईडी का दावा है कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली, फाइलें जब्त कीं और अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया।
• एसजी मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने ईडी की कार्रवाई में वैधानिक प्राधिकरण को प्रभावित करने का पैटर्न दिखाया, जिससे केंद्रीय बलों का मनोबल गिर सकता है।
• उन्होंने बताया कि संयुक्त निदेशक के घर का घेराव और स्थानीय पुलिस का हस्तक्षेप भी इसी पैटर्न का हिस्सा था।
• एसजी ने न्यायालय से संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और इस मामले पर सख्त संज्ञान लेने का आग्रह किया।

बंगाल सरकार और सिब्बल का जवाब

• कपिल सिब्बल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा फाइल जब्त करने का दावा झूठा है और पंचनामा इसके विपरीत प्रमाणित करता है।
• सिब्बल ने सवाल उठाया कि चुनाव के बीच ईडी को I-PAC कार्यालय में क्यों जाना पड़ा।
• उन्होंने कहा कि I-PAC के पास पार्टी संबंधी सामग्री थी, इसलिए ईडी ने वहां अधिकतम सामग्री एकत्र करने का प्रयास किया, जिसे दुर्भावनापूर्ण बताया जा रहा है।
• सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है, तो इसकी सूचना राज्य को देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीधे रिट याचिका में जांच नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

• कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अफरा-तफरी और ईडी-ममता बनर्जी टकराव का मामला गंभीर है और नोटिस जारी किया जाएगा।
• न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मामले को गंभीर मुद्दा बताया और निर्देश दिया कि सुनवाई में हंगामा न हो।

मामले की स्थिति

• मामला अनुच्छेद 32 के तहत सीबीआई जांच की मांग से जुड़ा है।
• ईडी और बंगाल सरकार दोनों ने अपनी-अपनी आपत्तियाँ और तर्क पेश किए।
• कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने और सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय अधिकारियों की अयोग्यता: ममता ने कहा कि SIR प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए वे सत्यापन के लिए अयोग्य हैं।
• बाहरी लोगों को लाने का आरोप: उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रही है। वर्धमान जिले में दूसरे राज्यों, खासकर बिहार से बाइकें लाकर चुनाव के लिए बाहरी लोग लाए जा रहे हैं।
• लोकतंत्र को खतरा: ममता ने कहा कि इस तरह के प्रयास लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विशेषकर मतुआ और आदिवासी समुदायों के लोगों के वोट पर असर पड़ेगा।
• तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई: उन्होंने चेतावनी दी कि SIR प्रक्रिया में निष्क्रिय रहने वाले टीएमसी पार्षदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
• परिसीमन और प्रशिक्षण पर सवाल: ममता ने 144 वार्डों के परिसीमन और BLO अधिकारियों के प्रशिक्षण की कमियों को भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बीजेपी ने सभी एजेंसियों को अपना एजेंट बना लिया है और SIR प्रक्रिया में यह लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह बयान राज्य की सियासत में नया विवाद और तनाव बढ़ा सकता है।

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“बिना लड़े एक इंच जमीन नहीं देंगे” – ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी का असली एजेंडा बंगालियों की पहचान को मिटाना है। उन्होंने कहा,“बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी यही किया गया। अब यही साजिश बंगाल में रची जा रही है, लेकिन हम बिना लड़े एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे।”

बांग्ला बोलने पर गिरफ्तारी का आरोप

ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि केंद्र सरकार ने गुप्त अधिसूचना के जरिए बांग्ला बोलने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की साजिश रची है।“क्या बांग्ला बोलने वाले सभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं? क्या उनके पास आधार और पैन कार्ड नहीं हैं? यह बंगालियों का अपमान है।”

प्रवासी श्रमिकों को लेकर चिंता

ममता ने कहा कि 22 लाख बंगाली प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया,“हमारे श्रमिकों को अगर सिर्फ बांग्ला बोलने पर रोहिंग्या कहा जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे।”

घुसपैठ पर केंद्र को घेरा

घुसपैठ पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए ममता ने पूछा,“सीमा की जिम्मेदारी तो बीएसएफ की है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। अगर घुसपैठ होती है तो दोषी कौनहै?”उन्होंने कहा कि केंद्र की नाकामी का ठीकरा बंगाल पर फोड़ा जा रहा है।

भाजपा पर लगाया चुनावी साजिश का आरोप

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी अपने इस बयान के जरिए भाजपा के वोटर फिल्टर मॉडल और घुसपैठ के बहाने पहचान की राजनीति के खिलाफ एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश देना चाहती हैं। उन्होंने मंच से कहा:“बंगाल भारत का हिस्सा है, हम भी भारतीय हैं। अगर दिल्ली वाले हमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहेंगे तो यह संविधान और देश के मूलभूत सिद्धांतों का अपमान है।”

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम के विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा कूचबिहार के एक किसान को कथित तौर पर अवैध प्रवासी घोषित करने के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने इसे न सिर्फ असंवैधानिक बताया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और हाशिए पर मौजूद समुदायों पर “खतरनाक हमला” करार दिया।

क्या है मामला?

कूचबिहार के दिनहाटा क्षेत्र में रहने वाले राजबंशी समुदाय के किसान उत्तम कुमार ब्रजबासी को असम के विदेशी न्यायाधिकरण से नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें संदिग्ध अवैध प्रवासी के तौर पर चिन्हित किया गया है।
ब्रजबासी का दावा है कि वह पिछले 50 वर्षों से कूचबिहार में रह रहे हैं और उनके पास सभी वैध भारतीय पहचान पत्र मौजूद हैं।

ममता बनर्जी का आरोप

मंगलवार को एक ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा:“मैं स्तब्ध हूं कि असम के ट्रिब्यूनल ने दिनहाटा के निवासी उत्तम कुमार को नोटिस भेजा है। यह घटना दिखाती है कि बीजेपी, पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रही है — जबकि यहां उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।”

उन्होंने इसे “लोकतंत्र पर संगठित हमला”, “असंवैधानिक अतिक्रमण” और बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे का हिस्सा बताया।

“हाशिए पर बसे समुदायों को डराने की साजिश”

ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि यह एक सोची-समझी रणनीति है जिससे राजनीतिक लाभ के लिए गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों को डराया जा रहा है।उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे मिलकर इस “दमनकारी मशीनरी” के खिलाफ एकजुट हों।“बंगाल चुप नहीं बैठेगा। संविधान और लोगों की पहचान को मिटाने की साजिश के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे।”

किसान उत्तम कुमार ब्रजबासी की प्रतिक्रिया

नोटिस मिलने के बाद उत्तम कुमार ने मीडिया से कहा:“मैंने कभी कूचबिहार से बाहर कदम भी नहीं रखा। मैं यहीं पैदा हुआ और पला-बढ़ा हूं। मेरे पास आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सभी भारतीय दस्तावेज हैं।”उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है।

बीजेपी का पलटवार: “जाली दस्तावेजों का मामला”

वहीं राज्य बीजेपी ने टीएमसी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए दावा किया कि:“बांग्लादेश से आए हजारों अवैध प्रवासियों ने बंगाल में फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए हैं। यह सब टीएमसी की राजनैतिक शह के बिना संभव नहीं।”बीजेपी ने कहा कि दस्तावेजों की जांच होना जरूरी है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो कार्रवाई स्वाभाविक है।

मुद्दा बड़ा, सवाल गंभीर

यह विवाद एक बार फिर एनआरसी, पहचान, नागरिकता और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को सामने लाता है। जब एक भारतीय नागरिक को ही अवैध कहकर नोटिस भेजा जाता है, तो प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

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