OBC महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग

लोकसभा में चर्चा के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती है, तो महिला आरक्षण के भीतर OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि—

• सरकार को OBC महिलाओं के लिए स्पष्ट आरक्षण देना चाहिए
• अल्पसंख्यक महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए
• केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए

सरकार और बीजेपी पर आरोप

डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आधी आबादी के भीतर भी “विभाजन” की राजनीति कर रही है।

जातीय जनगणना और नीति पर सवाल

सपा सांसद ने केंद्र सरकार से पूछा कि—

• जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है?
• सरकार इससे बचने की कोशिश क्यों कर रही है?
• महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से क्यों जोड़ा जा रहा है?

सरकार की ‘गारंटी’ पर निशाना

डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री की गारंटी वाली घोषणाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम अपेक्षित नहीं रहे।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है और संविधान की मूल भावना को कमजोर कर रही है।

महिला आरक्षण बहस में नया मोड़

डिंपल यादव के इस बयान के बाद लोकसभा में चल रही महिला आरक्षण बहस में OBC और अल्पसंख्यक सब-कोटा को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।

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इसी मामले पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद से देश में सांप्रदायिकता और नफ़रत फैलाने की मुहिम चल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले मस्जिदों में मंदिर खोजने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर देश को सांप्रदायिक तनाव से बचाया था। प्रसाद ने कहा, “समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है और फ़तेहपुर का मामला उसी सोच से जुड़ा है।”

वोटिंग में गड़बड़ी पर कांग्रेस का विरोध
वाराणसी में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और हुंकार भरी।

“संघर्ष करते रहेंगे”
अवधेश प्रसाद ने कहा कि सपा लोकतंत्र और जनता के मुद्दों के लिए संसद, विधानसभा और सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है और तानाशाही रवैया अपना रही है। “ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, हम सारे विधेयक पास कर लेंगे। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और इसे रोकना विपक्ष की जिम्मेदारी है,” उन्होंने कहा।

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