लखनऊ स्थित शक्ति भवन में सोमवार (20 अप्रैल) को ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्मार्ट मीटर प्रणाली से जुड़ी तकनीकी और उपभोक्ता समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद मंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक तकनीकी समिति जांच पूरी नहीं कर लेती, तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नहीं बदला जाएगा।

सरकार ने यह भी तय किया है कि स्मार्ट मीटर में सामने आ रही खामियों की जांच के लिए एक विशेष तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति की रिपोर्ट आने तक प्रदेश में नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया रोक दी गई है।

बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसलों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के यहां पहले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, उनके यहां बिजली आपूर्ति को लेकर राहत दी जाएगी। बैलेंस शून्य होने पर भी अगले तीन दिनों तक या दो किलोवाट कनेक्शन पर 200 रुपये तक के नेगेटिव बैलेंस होने तक बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके अलावा रविवार, त्योहार और अवकाश के दिनों में बिजली कटौती नहीं की जाएगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने पर उपभोक्ताओं को एसएमएस और कॉल के जरिए समय रहते अलर्ट किया जाए। साथ ही भुगतान के बाद तुरंत बिजली आपूर्ति बहाल करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 24×7 तकनीकी और प्रशासनिक टीम तैनात करने के भी आदेश दिए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और भुगतान के बाद बिजली बहाली में किसी भी तरह की देरी पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं को राहत देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, वहीं स्मार्ट मीटर प्रणाली की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

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