5801 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5801.05 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाना है, जिससे आम नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिल सके।

पहले ही मिल चुकी थी डीपीआर को मंजूरी

लखनऊ मेट्रो के इस फेज-1बी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को पहले ही 5 मार्च 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 3 सितंबर 2025 को इस परियोजना की लागत और प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दी थी।

तीन पक्षों के बीच होगा एमओयू

भारत सरकार द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MoU) जरूरी था।

अब न्याय विभाग द्वारा परीक्षण के बाद तैयार इस एमओयू को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

लखनऊ के ट्रैफिक को मिलेगी राहत

यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर राजधानी लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाकों को जोड़कर ट्रैफिक दबाव को कम करेगा। इससे शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा आसान होगी और लोगों का समय बचेगा।

शहर के विकास में बड़ा कदम

लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार शहरी विकास और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे शहर की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

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