कोर्ट ने क्या कहा?

Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूल यदि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस संरचना घोषित कर देते हैं, तो उन्हें पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा कि इन स्कूलों का केवल इतना दायित्व है कि वे सत्र शुरू होने से पहले फीस का पूरा विवरण शिक्षा निदेशालय को जमा करें।

बीच सत्र में फीस बढ़ोतरी पर रोक

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि कोई स्कूल चल रहे सत्र के दौरान फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी अनिवार्य होगी।

शिक्षा विभाग की भूमिका सीमित

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षा निदेशालय का काम केवल रेगुलेटरी है, यानी यह सुनिश्चित करना कि स्कूल मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यवसायीकरण में शामिल न हों। लेकिन वह स्कूलों के वित्तीय प्रबंधन को माइक्रो-मैनेज नहीं कर सकता।

पिछली फीस वसूली पर रोक

हाईकोर्ट ने स्कूलों को पुराने सत्रों की फीस बढ़ोतरी या बकाया वसूली की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुराने सत्रों का बोझ अभिभावकों पर नहीं डाला जा सकता।

नए नियम कब से लागू होंगे?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी अब अगले शैक्षणिक सत्र (अप्रैल 2027 से) से लागू हो सकती है, लेकिन पिछली तारीख से वसूली नहीं की जा सकेगी।

किन मामलों पर आया फैसला?

यह निर्णय कई याचिकाओं पर आया, जिनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज समेत कई निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेशों को चुनौती दी थी।

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POCSO मामलों में ‘de-juré victim’ की स्थिति

कई मामलों में यह देखा गया है कि नाबालिग लड़की और लड़के के बीच संबंध आपसी सहमति से बने होने की बात सामने आती है। बाद में लड़की की ओर से भी सहमति या समझौते की बात कही जाती है।

हालांकि, कानून के अनुसार यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसे de-juré victim (कानूनी रूप से पीड़िता) माना जाता है, भले ही परिस्थितियाँ अलग क्यों न हों।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस अनुप जैराम भंभानी ने कहा कि—

• POCSO मामलों में केस रद्द करना कानून के खिलाफ नहीं है
• लेकिन हर मामले की गहन और संवेदनशील जांच जरूरी है
• अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई दबाव, धोखा या मजबूरी तो नहीं है

कोर्ट के प्रमुख सिद्धांत

हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु तय किए—

• क्या पीड़िता वास्तव में स्वतंत्र रूप से सहमति दे रही है?
• क्या उस पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव है?
• क्या समझौता या शादी वास्तविक है या केस से बचने की कोशिश?
• क्या दोनों लंबे समय से एक परिवार की तरह रह रहे हैं?
• क्या उनके बच्चे हैं, जिनका भविष्य प्रभावित हो सकता है?
• घटना के समय दोनों की उम्र क्या थी?
• क्या किसी प्रकार की हिंसा या क्रूरता हुई थी?

‘सहमति’ पर अदालत की सख्त निगरानी जरूरी

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि—

• सहमति “स्वैच्छिक” हो
• पीड़िता किसी दबाव, डर या धोखे में न हो
• आरोपी कानून का दुरुपयोग कर केस रद्द कराने की कोशिश न करे

कानूनी संतुलन पर जोर

हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO जैसे संवेदनशील कानूनों में अदालतों को पीड़ित की सुरक्षा और न्याय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।

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इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमित बंसल की अदालत में हुई।

मार्च में बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि—

• पार्टी का आवेदन पिछले साल से लंबित है
• प्रस्तावित पार्टी मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है
• नियमों के तहत 8 अखबारों में पार्टी के नाम का प्रकाशन करना जरूरी है, जिसमें करीब 45 दिन का समय लगता है

वकील ने कहा कि समय कम होने के कारण तत्काल मंजूरी जरूरी है।

कोर्ट का निर्देश: ECI दाखिल करे हलफनामा

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह याचिका चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर की गई है ताकि—

• प्रस्तावित नाम ‘सनातन स्वराज पार्टी’ को मंजूरी दी जाए
• पार्टी को रजिस्टर किया जाए

कोर्ट ने नोट किया कि ECI ने नोटिस स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया कि दो हफ्ते के भीतर एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया जाए।

हाल ही में एक याचिका हो चुकी है खारिज

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य याचिका खारिज की थी, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देने को चुनौती दी गई थी।

यह याचिका हिंद साम्राज्य पार्टी की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें
इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।

कोर्ट ने क्या कहा था?

जस्टिस नितिन सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने कहा था कि—

• इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है
• चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने की कानूनी शक्ति है
• ऑर्डर को भेदभावपूर्ण या गैर-कानूनी मानने का कोई आधार नहीं है

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कोर्ट ने मांगे डॉक्यूमेंट्स

पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि पीड़िता स्कूल रिकॉर्ड और जन्मतिथि सहित अन्य दस्तावेज पेश करना चाहती है। कोर्ट ने नोट किया कि अर्जी के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं थे और पीड़िता को 31 जनवरी तक आवश्यक डॉक्यूमेंट फाइल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर और CBI दोनों को 2 हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया। सुनवाई अगली बार 25 फरवरी को होगी।

सेंगर की सज़ा और पिछला ऑर्डर

• दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2025 को सेंगर की सज़ा सस्पेंड करते हुए ज़मानत दी थी।
• सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
• सेंगर को 2019 में CBI स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के लिए दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
• सेंगर 2020 में पीड़िता के पिता की गैर-इरादतन हत्या के एक अलग मामले में 10 साल की सज़ा भी काट रहे हैं।

कानूनी मुद्दा

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सज़ा सस्पेंड करते समय मुख्य रूप से कहा था कि वह POCSO एक्ट के सेक्शन 5(c) या IPC सेक्शन 376(2)(b) के तहत ‘पब्लिक सर्वेंट’ की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए ट्रायल कोर्ट का यह आधार चुनौती के लिए खुला है।

पीड़िता का उद्देश्य

पीड़िता ने नई अर्जी में सेंगर की सज़ा और ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सबूत पेश करने की अनुमति मांगी है। पीड़िता और उनके परिवार ने लगातार सेंगर और उसके साथियों द्वारा डराने-धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया है।

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