देशभर में मई के दौरान जीएसटी संग्रह में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस चुनौतीपूर्ण माहौल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए देश में सबसे तेज बढ़ने वाला बड़ा राज्य बनने का दर्जा हासिल किया।

13% की ग्रोथ के साथ यूपी नंबर-1

उत्तर प्रदेश का कुल जीएसटी संग्रह (SGST + CGST + IGST) बढ़कर 8,728 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 13% अधिक है। इस तरह यूपी ने सभी बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ग्रोथ में पहला स्थान हासिल किया।

कई बड़े राज्यों का प्रदर्शन कमजोर

इस अवधि में तमिलनाडु में 15% और उत्तराखंड में 19% तक गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र में वृद्धि लगभग शून्य रही, जबकि गुजरात और कर्नाटक में केवल 1% की मामूली बढ़त देखने को मिली।

शुद्ध GST संग्रह में भी यूपी दूसरे स्थान पर

शुद्ध GST संग्रह (रिफंड घटाने के बाद वास्तविक राजस्व) के मामले में भी यूपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य का नेट संग्रह 17,169 करोड़ रुपये रहा, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

इस सूची में महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा।

SGST संग्रह में भी मजबूत प्रदर्शन

राज्य के अपने कर यानी SGST संग्रह में भी उत्तर प्रदेश ने 9% की वृद्धि दर्ज करते हुए 3,070 करोड़ रुपये का आंकड़ा हासिल किया। यह प्रदर्शन कई बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर रहा।

टैक्स बेस बढ़ाने पर सरकार का फोकस

राज्य कर विभाग के अनुसार नए करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार का फोकस छोटे व्यापारियों को सुविधा देने के साथ टैक्स बेस को मजबूत करने पर है।

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महाराष्ट्र पहले, यूपी ने बड़े राज्यों को पछाड़ा

जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में अप्रैल 2026 में कुल 2.42 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड GST संग्रह दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह माना जा रहा है।

राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार रही—

• महाराष्ट्र: 22,929 करोड़ रुपये (पहला स्थान)
• उत्तर प्रदेश: 10,178 करोड़ रुपये (दूसरा स्थान)
• कर्नाटक: 9,958 करोड़ रुपये
• गुजरात: 9,916 करोड़ रुपये
• तमिलनाडु: 8,413 करोड़ रुपये

इस उपलब्धि के साथ यूपी ने कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

औद्योगिक विकास और निवेश बना वजह

विशेषज्ञों के अनुसार यूपी में बढ़ते औद्योगिक निवेश, बेहतर टैक्स अनुपालन और मजबूत डिजिटल सिस्टम ने GST संग्रह को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

Noida, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने से टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है।

एक्सप्रेसवे और MSME सेक्टर का असर

राज्य में एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, MSME क्षेत्र का विस्तार और निवेश योजनाओं का असर अब राजस्व में साफ दिख रहा है। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत आए निवेश भी अब उत्पादन और कारोबार में बदलने लगे हैं।

कर प्रशासन की सख्ती का भी योगदान

राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल के अनुसार अप्रैल 2025 की तुलना में पोस्ट सेटलमेंट SGST संग्रह में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी कर प्रशासन की सख्ती और व्यापारिक माहौल में सुधार का परिणाम है।

भविष्य की उम्मीदें

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में नई औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने से यूपी का टैक्स बेस और मजबूत होगा और राज्य की रैंकिंग में और सुधार संभव है।

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