प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उन्हें वर्तमान में कम वेतन मिल रहा है और इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही उनका आरोप है कि उन्हें नियमित छुट्टी भी नहीं दी जाती। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगी।

सूचना मिलने पर नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल तैनात है।

गौरतलब है कि इससे पहले नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन के दौरान कुछ इलाकों में हिंसा और पथराव की घटनाएं भी सामने आई थीं। फिलहाल शहर के अधिकतर हिस्सों में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं।

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भारी पुलिस बल के बाद काबू में आई स्थिति

श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका।

मंत्री ने बताया ‘साजिश’, विपक्ष पर आरोप

योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को साजिश करार देते हुए विपक्षी दलों पर इसके पीछे हाथ होने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव का पलटवार

इस बयान पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद ने कहा:

“यह सरकार का खुद कराया हुआ आंदोलन है। सरकार ने मजदूरों की बात नहीं सुनी।”

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह विपक्ष की साजिश थी, तो सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थीं।

“इंटेलिजेंस फेलियर या सरकार की नाकामी?”

अखिलेश यादव ने कहा कि:

• नोएडा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की घटना होना गंभीर है
• अगर सरकार को पहले से जानकारी नहीं थी, तो यह सीधा-सीधा इंटेलिजेंस फेलियर है
• और अगर जानकारी थी, तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए

बंगाल चुनाव से जोड़ा सवाल

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा:

“क्या यूपी की इंटेलिजेंस भी बंगाल चुनाव में प्रचार करने चली गई थी?”

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस घटना को साजिश का नाम दे रही है।

मजदूरों की अनदेखी का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि:

• सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों पर ध्यान दे रही है
• महंगाई के दौर में मजदूरों की मांगें नजरअंदाज की गईं
• अगर समय रहते उनकी बात सुनी जाती, तो हालात नहीं बिगड़ते

समिति गठन पर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने यह भी पूछा कि:

• मजदूरों से बातचीत के लिए समिति पहले क्यों नहीं बनाई गई?
• क्या सरकार पहले ही समाधान निकाल सकती थी?

उन्होंने कहा कि मजदूर ही उद्योगों की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में निवेश और विकास को प्रभावित कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

• नोएडा में मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे
• प्रदर्शन हिंसक हो गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा
• इसके बाद सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया
• अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है

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