RBI के अनुसार, भारत के वित्तीय बाजारों को और अधिक आकर्षक बनाने तथा विदेशी पूंजी प्रवाह को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए गए हैं।

विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बड़ी पहल

इस पॉलिसी मीटिंग में RBI ने कुल 7 बड़े फैसले लिए हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए भारत के डेट और इक्विटी बाजारों को और आसान बनाना है।

1. कैपिटल गेन टैक्स में राहत

1 अप्रैल 2026 से सरकारी सिक्योरिटीज में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 12 महीने से अधिक होल्डिंग पर 12.5% टैक्स लागू है।

2. G-Sec मार्केट में विदेशी पहुंच बढ़ी

RBI ने 15, 30 और 40 साल की सरकारी सिक्योरिटीज को Fully Accessible Route (FAR) में शामिल किया है। इससे विदेशी निवेशकों की पहुंच भारतीय सॉवरेन डेट मार्केट तक और आसान हो जाएगी।

3. FPI निवेश सीमा से राहत

जनरल रूट के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर लगी कंसंट्रेशन लिमिट हटा दी गई है। इससे विदेशी निवेशकों को डेट मार्केट में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी।

4. NRI और OCI निवेश नियम आसान

अब नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI) और ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया (OCI) को SEBI रजिस्ट्रेशन के बिना लिस्टेड इक्विटी में अधिक निवेश की अनुमति दी गई है।

5. PSU के लिए ECB सुविधा बढ़ी

पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) पर फॉरेक्स स्वैप विंडो को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

6. FCNR(B) डिपॉजिट पर राहत

3 से 5 साल की अवधि वाले FCNR(B) डिपॉजिट के लिए हेजिंग कॉस्ट सपोर्ट को भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना आसान होगा।

7. एक्सपोर्ट कमाई पर नया नियम

एक्सपोर्टर्स को अब अपनी विदेशी कमाई 15 महीने की जगह 9 महीने के भीतर भारत वापस लानी होगी, जिससे विदेशी मुद्रा प्रवाह तेज होगा।

विदेशी निवेश पर RBI का फोकस

इन सभी फैसलों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाना, वित्तीय बाजारों को मजबूत करना और रुपये को स्थिर बनाए रखना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से भारत के बॉन्ड और इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) पर रोक लगाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य Authorised Push Payment (APP) फ्रॉड को कम करना और आम ग्राहकों के पैसे को अधिक सुरक्षित बनाना है।

क्या है नया प्रस्ताव?

RBI के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई ग्राहक ₹10,000 से अधिक राशि किसी नए या अनजान खाते में ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर:

1 घंटे का अनिवार्य “Time Lag” (देरी) लगाया जा सकता है
इस दौरान ट्रांजैक्शन पेंडिंग रहेगा
ग्राहक चाहें तो इस समय के भीतर ट्रांजैक्शन कैंसल भी कर सकता है

क्यों लिया गया यह फैसला?

National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) के आंकड़ों के अनुसार:

• ₹10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा फ्रॉड केस सामने आते हैं
• कुल धोखाधड़ी मामलों का लगभग 45% हिस्सा इन्हीं ट्रांजैक्शनों से जुड़ा है
• लेकिन रकम के हिसाब से यह हिस्सा करीब 98.5% तक पहुंच जाता है

इसी वजह से इस कैटेगरी को हाई-रिस्क मानकर सख्त नियम लाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय

RBI के प्रस्ताव में और भी कई सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं:

• संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा री-कन्फर्मेशन कॉल/अलर्ट
• ग्राहक को संभावित फ्रॉड की तुरंत जानकारी देना
• अधिक सुरक्षा के लिए ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करना

किन पर लागू नहीं होगा नियम?

यह नया सिस्टम सभी पेमेंट्स पर लागू नहीं होगा:

UPI से मर्चेंट पेमेंट (दुकानों/शॉपिंग पेमेंट)
ई-मैंडेट (Auto Debit)
चेक पेमेंट

व्हाइटलिस्टिंग फीचर से राहत

ग्राहकों की सुविधा के लिए RBI व्हाइटलिस्टिंग सिस्टम भी ला रहा है, जिसके तहत:

भरोसेमंद खातों को पहले से मंजूरी दी जा सकेगी
उन खातों पर 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी
नियमित ट्रांजैक्शन तेज और आसान रहेंगे

निष्कर्ष

RBI का यह प्रस्ताव डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां फ्रॉड मामलों में कमी आने की उम्मीद है, वहीं ग्राहकों को अपने पैसे पर ज्यादा नियंत्रण और सुरक्षा मिलेगी।

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