बैठक के बाद राज्य सरकार की मंत्री Agnimitra Paul ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।

महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत ₹3000 सहायता

सरकार ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होने की बात कही गई है।

महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा

महिला सशक्तिकरण के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में कदम बताया जा रहा है।

7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों, संबद्ध संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों के वेतन ढांचे की समीक्षा और सुधार की उम्मीद है।

धार्मिक वर्गीकरण आधारित सहायता पर रोक

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि अब किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर नहीं दी जाएगी। इसे समानता आधारित प्रशासनिक नीति की दिशा में कदम माना जा रहा है।

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