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	<title>इलाहाबाद हाई कोर्ट Archives - Newj9</title>
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	<link>https://newj9.com/tag/इलाहाबाद-हाई-कोर्ट/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 07:34:44 +0000</lastBuildDate>
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		<title>इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: अवैध हिरासत पर यूपी सरकार देगी 5 लाख रुपये मुआवजा</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-orders-a-major-order-up-government-to-pay-rs-5-lakh-compensation-for-illegal-detention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि संबंधित व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद गिरफ्तार कर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>प्रयागराज:</strong> इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि संबंधित व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद गिरफ्तार कर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित थाना प्रभारी (SHO) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने 29 मई को पारित आदेश में कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और अनुशासनहीनता दिखाई। अदालत ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक मुआवजा भुगतान और SHO के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">FIR को चुनौती देने पहुंचे थे हाई कोर्ट</h2>



<p class="wp-block-paragraph">मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अनिल सोनी के खिलाफ एक महिला ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसका महिला के साथ पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने पहले ही हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान 1 अप्रैल को हाई कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए संबंधित एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">आदेश के बावजूद कर ली गई गिरफ्तारी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका के अनुसार, अदालत का आदेश 6 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड हुआ, लेकिन पुलिस ने 4 अप्रैल को ही उसे गिरफ्तार कर लिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके भाई ने गिरफ्तारी वाले दिन ही नोटरीकृत हलफनामा तैयार कर पुलिस को कोर्ट के आदेश की जानकारी देने का प्रयास किया था। इसके अलावा उसके वकील ने भी संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क किया था, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी की गई।</p>



<h2 class="wp-block-heading">राज्य सरकार की दलील खारिज</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष अदालत का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए गिरफ्तारी की गई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि अंतरिम आदेश सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील की उपस्थिति में पारित हुआ था, इसलिए सभी पक्षकारों को इसकी जानकारी थी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">कोर्ट ने जताई चिंता</h2>



<p class="wp-block-paragraph">खंडपीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल होने और जवाब तलब किए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को रिहा नहीं किया गया। अदालत ने इसे बेहद गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कि राज्य के वकील अक्सर अदालत के आदेशों की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते, जिसके कारण आदेशों का पालन नहीं हो पाता या फिर कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी अदालत के आदेशों के प्रति अनादरपूर्ण रवैया अपनाते हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">13 जुलाई को अगली सुनवाई</h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। अदालत ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मुआवजा भुगतान और SHO के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करें।</p>
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		<title>इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘किन्नर’ समुदाय को ‘नेग’ मांगने का कानूनी अधिकार नहीं</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-courts-big-decision-kinnar-community-has-no-legal-right-to-ask-for-neg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि ‘किन्नर’ (ट्रांसजेंडर) समुदाय के लोगों को पारंपरिक ‘बधाई’ या ‘नेग’ मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की वसूली भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकती है। रिट याचिका खारिज, &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि ‘किन्नर’ (ट्रांसजेंडर) समुदाय के लोगों को पारंपरिक ‘बधाई’ या ‘नेग’ मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की वसूली भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकती है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">रिट याचिका खारिज, इलाके को आरक्षित करने की मांग ठुकराई</h2>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने गोंडा जिले की ट्रांसजेंडर रेखा देवी द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता ने जरवल कस्बे में ‘काटी का पुल’ से ‘घाघरा घाट’ और कर्नलगंज में ‘सरयू पुल’ तक के इलाके को ‘नेग’ लेने के लिए अपने लिए आरक्षित करने की मांग की थी।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">‘परंपरा’ को नहीं मिली कानूनी मान्यता</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता का कहना था कि वह वर्षों से इन इलाकों में ‘नेग’ लेती रही हैं और यह एक पारंपरिक अधिकार बन चुका है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि अन्य लोगों के आने से विवाद और झड़प की स्थिति बनती है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लेवी, टैक्स या शुल्क केवल कानून के तहत ही वसूला जा सकता है। ‘बधाई’ या ‘जजमानी’ के नाम पर पैसे लेना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">जबरन वसूली पर सख्त टिप्पणी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:<br>“किसी भी व्यक्ति से जानबूझकर या किसी भी तरीके से पैसे वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नागरिकों को केवल वही भुगतान करना होगा, जिसे कानून ने मान्यता दी हो।”</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">ट्रांसजेंडर कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं</h2>



<p class="wp-block-paragraph">बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में ‘नेग’ या ‘बधाई’ मांगने के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">अवैध वसूली को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी याचिका को मंजूरी दी जाती है, तो इससे अवैध वसूली को कानूनी मान्यता मिल जाएगी और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस तरह की प्रथाओं को कानून के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता।</p>
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		<title>धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, चार महीने में सूची बनाकर कार्रवाई का आदेश</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-issues-major-verdict-on-religious-conversion-orders-to-prepare-list-and-take-action-within-four-months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति (SC) लाभ को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि SC/ST के सभी अधिकार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए मान्य हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, तो वह स्वतः ही इन विशेषाधिकारों का &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>प्रयागराज।</strong> इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति (SC) लाभ को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि <strong>SC/ST के सभी अधिकार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए मान्य हैं।</strong> यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, तो वह स्वतः ही इन विशेषाधिकारों का हकदार नहीं रहता।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस <strong>प्रवीण कुमार गिरि</strong> की एकल पीठ ने कहा कि <strong>धर्म परिवर्तन के बाद भी SC/ST सुविधाओं को जारी रखना संविधान के साथ छल है।</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>डीएम को 4 महीने में सूची बनाने का आदेश</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>धर्मांतरण कर चुके ऐसे लोगों की पहचान की जाए,</li>



<li>जो अभी भी SC/ST लाभ ले रहे हैं,</li>



<li>चार महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपें,</li>



<li>दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें।</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">महाराजगंज के डीएम को विशेष निर्देश दिया गया है कि <strong>ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद SC लाभ ले रहे</strong> लोगों की तीन महीने में जांच पूरी करें।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>महाराजगंज निवासी जितेंद्र साहनी का मामला बना विवाद का कारण</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">यह पूरा मामला <strong>जितेंद्र साहनी</strong> नामक व्यक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>साहनी ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी <strong>SC/ST एक्ट</strong> के तहत आवेदन किया,</li>



<li>IPC <strong>153-A</strong> और <strong>295-A</strong> के तहत धार्मिक वैमनस्य और देवी-देवताओं का अपमान करने का केस दर्ज हुआ,</li>



<li>उन पर गरीब हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगा।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>साहनी की दलील — “मुझे फंसाया गया”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">साहनी ने हाई कोर्ट में कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>वह केवल अपनी जमीन पर &#8220;ईसा मसीह की शिक्षाओं&#8221; के प्रचार के लिए अनुमति चाहते थे,</li>



<li>उन पर लगे आरोप गलत हैं,</li>



<li>उन्हें राजनीतिक और सामाजिक कारणों से फंसाया जा रहा है।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>हलफनामे में हिंदू, जांच में ईसाई — कोर्ट का कड़ा रुख</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>साहनी ने हलफनामे में खुद को <strong>हिंदू</strong> बताया,</li>



<li>लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि वह काफी पहले <strong>ईसाई</strong> बन चुके थे।</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने इस विरोधाभास को गंभीर धोखाधड़ी माना।</p>



<p class="wp-block-paragraph">एक गवाह ने बयान दिया कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>साहनी धर्म परिवर्तन के बाद <strong>पादरी</strong> के रूप में प्रचार कर रहे थे,</li>



<li>गरीब लोगों को आर्थिक सहायता का लालच देकर धर्म बदलवाने की कोशिश करते थे,</li>



<li>हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाते थे।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>“धर्म परिवर्तन के बाद SC पहचान खत्म” — कोर्ट</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने <strong>संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950</strong> का हवाला देते हुए कहा:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>SC पहचान धर्म आधारित है</strong>,</li>



<li>हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़ने पर व्यक्ति SC श्रेणी में नहीं रहता,</li>



<li>इसलिए कोई भी लाभ धर्म परिवर्तन के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>“लाभ पाने के लिए धर्म बदलना संविधान के खिलाफ”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>धर्मांतरण यदि केवल आरक्षण या लाभ के लिए किया जाए,</li>



<li>तो यह संविधान की मूल भावना और SC समुदाय के अधिकारों के विरुद्ध है।</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जज पर की गई टिप्पणी वापस ली</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-court-withdraws-its-remark-on-allahabad-high-court-judge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[इलाहाबाद हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार पर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी को हटा दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद न्यायाधीश को शर्मिंदा करना या उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार पर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी को हटा दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद न्यायाधीश को शर्मिंदा करना या उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि यह फैसला, भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के पुनर्विचार अनुरोध के बाद लिया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>पृष्ठभूमि</strong><br>4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक दीवानी विवाद में आपराधिक समन को बरकरार रखने के मामले में जस्टिस प्रशांत कुमार की कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने यहां तक कहा था कि जज को रिटायरमेंट तक किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए और उन्हें केवल वरिष्ठ जज के साथ ही बेंच में बैठना चाहिए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई जजों ने फुल बेंच बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। आलोचना बढ़ने पर, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को पत्र लिखकर टिप्पणी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टीकरण</strong><br>जस्टिस पारदीवाला ने शुक्रवार को कहा,</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“हमारा इरादा संबंधित न्यायाधीश को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाने का नहीं था। जब किसी मामले में संस्था की गरिमा खतरे में पड़ती है, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वह हस्तक्षेप करे।”</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">इसके साथ ही अदालत ने पहले दिए गए निर्देश और टिप्पणियां हटा दीं।</p>
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