अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खेल नीति के तहत देश भर में खेल बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग तथा खेल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने और उनके विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पांच आधारों पर टिकी है नई खेल नीति

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन:
नीति का पहला उद्देश्य भारत को ओलंपिक और अन्य वैश्विक प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। इसके लिए जमीनी स्तर से प्रतिभा की खोज, प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल चिकित्सा और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2. आर्थिक विकास में खेल का योगदान:
खेल नीति के तहत खेल पर्यटन, स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और CSR के जरिए फंडिंग बढ़ाने की योजना है।

3. सामाजिक समावेशन और समान अवसर:
महिलाओं, दिव्यांगजनों, जनजातीय समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को खेलों में आगे लाने पर जोर रहेगा। साथ ही पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को भी संरक्षित और बढ़ावा दिया जाएगा।

4. खेलों को जनांदोलन बनाना:
नीति के तहत पूरे देश में फिटनेस अभियान, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस इंडेक्स, और आम नागरिकों के लिए खेल सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास होंगे।

5. शिक्षा से खेल का जुड़ाव:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूल पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किया जाएगा। साथ ही खेल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी योजना है ताकि छात्र खेलों को करियर विकल्प के रूप में अपनाएं।

रणनीतिक ढांचा भी तैयार

सरकार ने नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत रणनीतिक ढांचा भी तैयार किया है, जिसमें रेगुलेटरी सिस्टम, तकनीकी नवाचार, निजी फाइनेंसिंग और निगरानी व्यवस्था को जोड़ा गया है। यह नीति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

कैबिनेट में अन्य फैसले भी लिए गए

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हैं:

• रोजगार प्रोत्साहन योजना (₹1.07 लाख करोड़)
• रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना (₹1 लाख करोड़)
• परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण (₹1,853 करोड़ की लागत से चार लेन किया जाएगा)

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य केवल पदक लाना नहीं, बल्कि भारत में खेलों को एक समावेशी, पेशेवर और सशक्त प्रणाली बनाना है। सरकार का मानना है कि यह नीति देश को न केवल वैश्विक खेल महाशक्ति बनाएगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसके लाभ से जोड़ने में सक्षम होगी।

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