हाईकोर्ट में अपील: फैमिली कोर्ट से नहीं मिली राहत

आलोक मौर्या ने पहले आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता की अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि वे बीमारियों से ग्रसित हैं और सरकारी विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (SDM) हैं।लेकिन 4 जनवरी 2025 को फैमिली कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

अब आलोक ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की है, जो 77 दिनों की देरी से दाखिल हुई है। इसके लिए उन्होंने डिक्री न मिलने का हवाला देते हुए देरी माफ करने का आवेदन भी किया है।

 कोर्ट की टिप्पणी और अगली सुनवाई

जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा कि अपील और देरी माफ करने की अर्जी पर ज्योति मौर्या को नोटिस भेजा जाए। नोटिस की प्रति पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया गया है।अगली सुनवाई अब 8 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।

केस की पृष्ठभूमि: सोशल मीडिया पर छाया था विवाद

यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब आलोक मौर्या ने आरोप लगाया कि ज्योति मौर्या का एक अन्य अधिकारी से अफेयर है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा-लिखा कर अफसर बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद वह उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं।

आलोक ने यह भी आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्या ने उनकी हत्या की साजिश रची। वहीं, ज्योति मौर्या ने आलोक मौर्या पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है, जो अभी कोर्ट में लंबित है।

 मामला अब कोर्ट के दायरे में

अब यह मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। एक ओर पति गुजारा भत्ता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर पूरा देश निगाहें बनाए हुए है।

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