मामले की जानकारी के अनुसार, प्रोजेक्ट से जुड़ी ₹70 करोड़ की फाइल में केवल ₹70 का अंतर होने की वजह से फाइल अभी तक एक महीने से अटकी हुई है। इसी कारण अभी तक ड्रेनेज लाइन बिछाने के टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी।

कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय कुमार ने मामले में अभियंत्रण विभाग को तुरंत फाइल दुरुस्त कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना जल्द धरातल पर उतरनी चाहिए।

क्या है न्यू कानपुर सिटी योजना?
न्यू कानपुर सिटी की योजना के तहत किसानों से जमीन खरीद ली गई है और कई विकास कार्य धरातल पर शुरू हो चुके हैं। हालांकि, नाली, खरंजा और सीवर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं डाला जा सका है। इस टेंडर के लिए जून में अधिशासी अभियंता अमनदीप ने फाइल तैयार कर वित्त विभाग को भेजी थी।

70 रुपये की गलती ने रोका प्रोजेक्ट
वित्त विभाग ने फाइल की जांच के बाद चार दिन पहले इसे वापस कर दिया। कारण था कि अभियंत्रण विभाग द्वारा भेजी गई टेंडर लागत ₹70 करोड़ बताई गई थी, लेकिन जोड़ करने पर ₹70 का अंतर पाया गया। इस मामूली अंतर की वजह से योजना एक महीने से रुकी हुई है।

सरकार की उम्मीदों पर लापरवाही का असर
29 साल से प्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी डेवलपमेंट योजना को धरातल पर लाने का यह प्रयास अधिकारियों की लापरवाही की वजह से फिर अधर में लटक गया है। सचिव अभय कुमार ने सख्ती दिखाते हुए अभियंत्रण विभाग को फाइल ठीक कर वित्त विभाग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है।

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