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	<title>संचार साथी ऐप Archives - Newj9</title>
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	<link>https://newj9.com/tag/संचार-साथी-ऐप/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 11:05:47 +0000</lastBuildDate>
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		<title>संचार साथी ऐप पर केंद्र का बड़ा फैसला,जासूसी के आरोपों पर सरकार ने दी सफाई</title>
		<link>https://newj9.com/the-centre-has-taken-a-major-decision-on-the-sanchar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[संचार साथी ऐप]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्मार्टफोन्स में ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 28 नवंबर को सभी नए और पुराने मोबाइल हैंडसेट्स में संचार &#8230;</p>
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<h1 class="wp-block-heading"></h1>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली।</strong> संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए <strong>स्मार्टफोन्स में ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है</strong>। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 28 नवंबर को सभी नए और पुराने मोबाइल हैंडसेट्स में संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल्ड करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>“फ्रॉड से बचाने के लिए किया गया था अनिवार्य” — सरकार</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार ने कहा कि संचार साथी ऐप लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के कारण इसे अनिवार्य करने की योजना बनाई गई थी।</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>पिछले 1 दिन में <strong>6 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया</strong>, जो पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा है।</li>



<li>अब तक <strong>1.4 करोड़ यूजर्स ऐप डाउनलोड कर चुके हैं</strong>।</li>



<li>ऐप के माध्यम से रोजाना लगभग <strong>2000 साइबर फ्रॉड शिकायतें</strong> मिल रही हैं।</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार का कहना है कि कम जागरूक नागरिकों तक साइबर सुरक्षा पहुंचाना ही उद्देश्य था।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>कांग्रेस ने उठाए निजता के अधिकार पर सवाल</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद <strong>रणदीप सुरजेवाला</strong> ने ऐप पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसकी विशेषताओं को लेकर आशंका है कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>यूजर्स की <strong>रियल-टाइम लोकेशन</strong>,</li>



<li><strong>सर्च हिस्ट्री</strong>,</li>



<li><strong>वित्तीय लेनदेन</strong>,</li>



<li><strong>SMS और व्हाट्सऐप चैट</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">की निगरानी की जा सकती है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कांग्रेस ने इसे <strong>निजता के अधिकार का उल्लंघन</strong> बताया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>केंद्र का स्पष्टीकरण: “जासूसी असंभव, ऐप सुरक्षित”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">विवाद बढ़ने पर संचार मंत्री <strong>ज्योतिरादित्य सिंधिया</strong> ने लोकसभा में साफ कहा कि:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>“संचार साथी ऐप के माध्यम से न तो जासूसी संभव है और न होगी।”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने जोर देकर कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ऐप यूजर्स की सुरक्षा के लिए है, निगरानी के लिए नहीं।</li>



<li>मोदी सरकार जनता को सशक्त बनाना चाहती है, न कि उनके अधिकारों का उल्लंघन।</li>



<li>लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर ऐप में सुधार लाए जाएंगे।</li>
</ul>
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		<title>संचार साथी ऐप पर मचा सियासी घमासान—विपक्ष बोला ‘जासूसी ऐप’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[संचार साथी ऐप]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>सरकार द्वारा मोबाइल कंपनियों को संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश जारी करने के बाद देश की सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने इसे सीधे-सीधे नागरिकों की प्राइवेसी पर हमला बताया है। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने कहा है कि आगे आने वाले सभी नए मोबाइल फोनों में यह ऐप &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार द्वारा मोबाइल कंपनियों को <strong>संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल</strong> करने का निर्देश जारी करने के बाद देश की सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने इसे सीधे-सीधे <strong>नागरिकों की प्राइवेसी पर हमला</strong> बताया है। बता दें कि <strong>डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT)</strong> ने कहा है कि आगे आने वाले सभी नए मोबाइल फोनों में यह ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>विपक्ष का हमला—“यह जासूसी ऐप है, प्राइवेसी का खुला उल्लंघन”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">कांग्रेस सांसद <strong>प्रियंका गांधी वाड्रा</strong> ने इस ऐप को सीधे-सीधे “<strong>जासूसी ऐप</strong>” बताते हुए कहा—<strong>“हर नागरिक को प्राइवेसी का अधिकार है। सरकार हर संदेश, हर कॉल पर नजर रखना चाहती है। देश तानाशाही की ओर धकेला जा रहा है।”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">शिवसेना (UBT) की सांसद <strong>प्रियंका चतुर्वेदी</strong> ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा—<strong>“यह पहले से इंस्टॉल ऐप की आड़ में निगरानी का तरीका है। इसका मतलब है कि फोन की हर गतिविधि को ट्रैक किया जा सकता है। प्राइवेसी पर सीधा हमला है।”</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>प्रियंका गांधी: “पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रही क्योंकि सरकार चर्चा से भाग रही है”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रियंका गांधी ने कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाना आसान है</li>



<li>असल में सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती</li>



<li>एक स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद ज़रूरी है</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने चेतावनी दी कि—<strong>“फ्रॉड की रिपोर्टिंग और हर नागरिक की फोन गतिविधि पर नजर रखने में बहुत पतला फर्क है। सरकार इस लाइन को पार कर रही है।”</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>“सरकार को नागरिकों पर कंट्रोल करने की बेचैनी”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा—</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“प्राइवेसी हमारा मूल अधिकार है और सरकार उसी पर हमला कर रही है।”</li>



<li>“हम शिकायत निवारण सिस्टम चाहते हैं, लेकिन सरकार निगरानी सिस्टम बना रही है।”</li>



<li>“आपको हर समय लोगों को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने की बेचैनी क्यों है?”</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस कदम का <strong>कड़ा विरोध</strong> करेगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>फ्रॉड रोकने के लिए असरदार सिस्टम चाहिए</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रियंका गांधी ने कहा—<strong>“साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार को हर नागरिक के फोन में झांकने का बहाना दे दिया जाए। कोई भी नागरिक इससे खुश नहीं होगा।”</strong>उन्होंने जोर दिया कि फ्रॉड रोकने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन <strong>निजता पर अतिक्रमण नहीं।</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास बोले—“संचार साथी ऐप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">सीपीआई-एम के सांसद <strong>जॉन ब्रिटास</strong> ने कहा—</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>यह ऐप सीधे-सीधे <strong>पुट्टास्वामी फैसले (2017)</strong> का उल्लंघन है</li>



<li>प्राइवेसी में “खुला दखल”</li>



<li>यह निगरानी के नए युग की शुरुआत है</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा—<strong>“पहले पेगासस था, अब संचार साथी। अगला कदम होगा लोगों के दिमाग में चिप लगाना। सरकार हर चीज मॉनिटर करना चाहती है।”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने कहा कि iPhone यूजर्स के हाल ही में मिले अलर्ट बताते हैं कि <strong>राज्य एजेंसियों द्वारा डिवाइस एक्सेस</strong> करने की कोशिशें हुईं, जिनकी जांच वर्षों से लंबित है।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>सरकार क्या कह रही है? (संदर्भ के लिए)</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">(नोट: यह हिस्सा आपकी पिछली जानकारी से मेल खाता है, यहाँ संदर्भ रूप में दिया जा रहा है)<br>सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप <strong>ऑप्शनल</strong> है और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे <strong>सर्विलांस टूल</strong> बता रहा है।</p>
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