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	<title>सुप्रीम कोर्ट Archives - Newj9</title>
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	<link>https://newj9.com/tag/सुप्रीम-कोर्ट/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 07:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
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		<title>सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हेट स्पीच पर राष्ट्रीय रोक लगाने से इनकार, कहा– मौजूदा कानून पर्याप्त</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-courts-big-decision-refuses-to-impose-a-national/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुधवार को हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने देशभर में हेट स्पीच पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से भी इनकार कर दिया। ‘मौजूदा कानून पर्याप्त हैं’ – सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मौजूदा &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुधवार को हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने देशभर में हेट स्पीच पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से भी इनकार कर दिया।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">‘मौजूदा कानून पर्याप्त हैं’ – सुप्रीम कोर्ट</h2>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा हेट स्पीच से निपटने के लिए पर्याप्त है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को शिकायत है तो वह संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">‘कानून बनाना विधायिका का काम है’</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>किसी कार्य को अपराध घोषित करना संसद और विधानसभाओं का अधिकार है</li>



<li>अदालतें कानून की व्याख्या कर सकती हैं, लेकिन कानून नहीं बना सकतीं</li>



<li>न्यायालय किसी को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">BNSS और कानूनी ढांचे का हवाला</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लेख करते हुए कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>आपराधिक कानून लागू करने का पूरा ढांचा मौजूद है</li>



<li>किसी प्रकार का “लीगल वैक्यूम” नहीं है</li>



<li>मजिस्ट्रेट को जांच और निगरानी का व्यापक अधिकार प्राप्त है</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ऐसे मामलों में संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है</li>



<li>सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अलग से राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी नहीं करेगा</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">साथ ही आदेश की प्रति सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजने का निर्देश दिया गया है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">हेट स्पीच पर क्यों नहीं दिया नया निर्देश?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>मौजूदा कानूनों में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं</li>



<li>समस्या कानून की कमी की नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की है</li>



<li>न्यायालय केवल सुधार की ओर ध्यान दिला सकता है, नया कानून नहीं बना सकता</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">2020 की याचिकाओं से जुड़ा मामला</h2>



<p class="wp-block-paragraph">यह मामला 2020 से संबंधित याचिकाओं पर आधारित था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं</li>



<li>हेट स्पीच पर सख्त राष्ट्रीय नियंत्रण की जरूरत है</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">कोर्ट का अहम संदेश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और अफवाहें:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं</li>



<li>संवैधानिक व्यवस्था और भाईचारे से जुड़ी हैं</li>



<li>लेकिन इसका समाधान कानून के सही क्रियान्वयन में है</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>27 लाख अपीलों पर बड़ा फैसला: ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 500 को दी मंजूरी, वोटर लिस्ट में जुड़े केवल 137 नाम</title>
		<link>https://newj9.com/major-decision-on-2-7-million-appeals-tribunal-approves-only-500-only-137-names-added-to-voter-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>पश्चिम बंगाल में एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल में दायर करीब 27 लाख अपीलों में से केवल 500 मामलों को ही मंजूरी दी गई है। इन 500 मामलों की सुनवाई के बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में महज 137 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">पश्चिम बंगाल में एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल में दायर करीब 27 लाख अपीलों में से केवल 500 मामलों को ही मंजूरी दी गई है। इन 500 मामलों की सुनवाई के बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में महज 137 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिन्हें आगामी मतदान में वोट डालने की अनुमति दी गई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जानकारी के अनुसार, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि जिनकी अपील ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जाएगी, उन्हें 23 और 29 अप्रैल को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading">23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान</h3>



<p class="wp-block-paragraph">पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">लाखों नाम सूची से बाहर</h3>



<p class="wp-block-paragraph">एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में कुल 7,66,37,529 मतदाता दर्ज थे। 28 फरवरी को जारी पहली सूची में करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नामों को ‘रेस्ट लिस्ट’ में रखा गया था। बाद की जांच में इनमें से 27,16,393 लोगों को अयोग्य पाया गया, जबकि 32,68,119 लोगों को पात्र मानते हुए सूची में वापस शामिल किया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 6,77,20,728 रह गई थी। बाद में करीब 7 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया, जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 6,82,51,008 हो गई। इन नए मतदाताओं में से करीब 3.22 लाख पहले चरण में और शेष 3.88 लाख दूसरे चरण में मतदान करेंगे।</p>



<h3 class="wp-block-heading">राजनीतिक माहौल गर्म</h3>



<p class="wp-block-paragraph">इस पूरी प्रक्रिया को लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां एक ओर प्रशासन इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।</p>
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		<title>सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा बयान, कहा– विदेशी को वोट देने से रोकना हमारा संवैधानिक कर्तव्य</title>
		<link>https://newj9.com/the-election-commission-made-a-major-statement-in-the-supreme-court-saying-it-is-our-constitutional-duty-to-prevent-foreigners-from-voting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली:वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। आयोग ने मंगलवार को शीर्ष अदालत को बताया कि संविधान ने उसे यह अधिकार और कर्तव्य सौंपा है कि वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से पहले किसी &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली:</strong>वोटर लिस्ट के <strong>स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)</strong> को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। आयोग ने मंगलवार को शीर्ष अदालत को बताया कि <strong>संविधान ने उसे यह अधिकार और कर्तव्य सौंपा है कि वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से पहले किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की जांच करे</strong>, ताकि कोई भी विदेशी भारत में वोट न डाल सके।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस मामले पर <strong>मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची</strong> की पीठ के समक्ष सुनवाई जारी है। अदालत में गुरुवार को भी इस मुद्दे पर बहस होगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>नागरिकता जांच हमारे दायरे में नहीं— दलील खारिज</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए <strong>सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी</strong> ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और SIR के दौरान केवल आधार विवरण ही पर्याप्त होने चाहिए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">द्विवेदी ने कहा कि संविधान सभा की बहसों से स्पष्ट है कि <strong>संविधान निर्माताओं का इरादा था कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए</strong>।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>वोटर लिस्ट में विदेशी शामिल न हों— EC</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">राकेश द्विवेदी ने कहा,<br>“संविधान के लागू होने के समय से ही यह साफ था कि वोटर लिस्ट तैयार करने वाले अधिकारी नागरिकता की जांच करेंगे और जो नागरिक नहीं हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा। बाद में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को सभी चुनावों के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की पूर्ण शक्तियां दी गईं।”</p>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने बताया कि <strong>अनुच्छेद 324 को अनुच्छेद 326 के साथ पढ़ने पर आयोग को नागरिकता सत्यापन का अधिकार मिलता है</strong>।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>SIR के बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि<br>“जब तक वोटर लिस्ट का समय-समय पर गहन संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है।”</p>



<p class="wp-block-paragraph">आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे SIR प्रक्रिया से एक विदेशी सामने आए या सैकड़ों, <strong>लक्ष्य यही है कि एक भी गैर-नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल न हो</strong>।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नागरिकता की जांच कर सकती है, आयोग ने कहा कि<br><strong>चुनाव आयोग किसी की नागरिकता खत्म नहीं करता</strong>, बल्कि केवल यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">द्विवेदी ने कहा,<br>“SIR प्रक्रिया के कारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होती। सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। नागरिकता खत्म करने या किसी को विदेशी घोषित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।”</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>मौत, स्थान परिवर्तन और नए वोटर भी होंगे शामिल</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">चुनाव आयोग ने बताया कि SIR के दौरान मृत मतदाताओं, स्थान बदल चुके लोगों और नए योग्य वोटर्स को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। रिवीजन की प्रकृति मौजूदा परिस्थितियों और आयोग के विवेक पर निर्भर करेगी।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DDA ने अरावली में CAPFIMS सड़क निर्माण के लिए 473 पेड़ काटने की मांग की, SC ने इजाजत टाल दी</title>
		<link>https://newj9.com/dda-seeks-cutting-of-473-trees-for-capfims-road-construction-in-aravalli-sc-defers-permission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अरावली क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा संस्थान (CAPFIMS) के लिए सड़क निर्माण के लिए 473 पेड़ काटने की अनुमति मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सोमवार (5 जनवरी) को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल पेड़ों को काटने की अनुमति देने से इंकार &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/dda-seeks-cutting-of-473-trees-for-capfims-road-construction-in-aravalli-sc-defers-permission/">DDA ने अरावली में CAPFIMS सड़क निर्माण के लिए 473 पेड़ काटने की मांग की, SC ने इजाजत टाल दी</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली विकास प्राधिकरण (<strong>DDA</strong>) ने अरावली क्षेत्र में <strong>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा संस्थान (CAPFIMS)</strong> के लिए सड़क निर्माण के लिए <strong>473 पेड़ काटने</strong> की अनुमति मांगते हुए <strong>सुप्रीम कोर्ट</strong> में याचिका दायर की। सोमवार (5 जनवरी) को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल पेड़ों को काटने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। इस मामले की <strong>अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026</strong> को होगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>SC का कड़ा रुख</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान DDA से पूछा कि जो <strong>116,000 पेड़</strong> लगाने का दावा किया गया था, उनका क्या हुआ। CJI <strong>जस्टिस सूर्यकांत</strong> ने स्पष्ट किया कि <strong>जब तक पिछले निर्देशों का अनुपालन रिपोर्ट नहीं आएगा</strong>, पेड़ काटने की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">CJI ने कहा:<br><em>&#8220;हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने देंगे। अस्पताल की जरूरत अहम है, लेकिन पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती।&#8221;</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>DDA और वरिष्ठ वकीलों की सफाई</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">वरिष्ठ वकील <strong>मनिंदर सिंह</strong> ने बताया कि चारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है और <strong>28 फरवरी तक सड़क का काम पूरा</strong> हो जाएगा। इस पर CJI ने कहा कि <strong>अनुपालन रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है</strong>, और केवल दावा करने से काम नहीं चलेगा।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>पर्यावरण संरक्षण पर जोर</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन में <strong>एक लाख से अधिक पेड़ नहीं लगाए जा सकते</strong>, और जमीनी कार्रवाई दिखानी होगी। कोर्ट ने DDA से कहा कि <strong>मौके पर हुई पूरी कार्रवाई</strong> की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>अगली सुनवाई</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">बेंच में मौजूद <strong>जस्टिस संदीप मेहता</strong> ने सड़कों के चौड़ीकरण और अस्पताल की ओपीडी सुविधाओं पर भी चर्चा की। अदालत ने स्पष्ट किया कि <strong>पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक</strong> तब तक रहेगी जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती। अगली सुनवाई <strong>19 जनवरी 2026</strong> को तय की गई है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का आंकड़ा 92,251 तक पहुंचा, मध्यस्थता को बढ़ावा देने की जरूरत</title>
		<link>https://newj9.com/the-pendency-of-cases-in-the-supreme-court-has-reached-92251-and-there-is-a-need-to-promote-mediation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=151241</guid>

					<description><![CDATA[<p>देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2025 के अंत तक कुल लंबित मामलों का आंकड़ा 92,251 हो गया, और अनुमान है कि साल 2026 में यह संख्या लाख के पार पहुंच सकती है। लंबित मामलों का विवरण सितंबर 2025 तक कुल मामले: 88,417 दीवानी मामले: 69,553 आपराधिक मामले: &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">देश की <strong>सर्वोच्च अदालत</strong> में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। <strong>2025 के अंत तक कुल लंबित मामलों का आंकड़ा 92,251</strong> हो गया, और अनुमान है कि साल 2026 में यह संख्या लाख के पार पहुंच सकती है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">लंबित मामलों का विवरण</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>सितंबर 2025 तक कुल मामले: 88,417
<ul class="wp-block-list">
<li>दीवानी मामले: 69,553</li>



<li>आपराधिक मामले: 18,864</li>
</ul>
</li>



<li>31 दिसंबर 2025 तक लंबित मामले 92 हजार से पार पहुँच गए, जो अब तक का <strong>सर्वाधिक रिकॉर्ड</strong> है।</li>



<li>तुलना के लिए:
<ul class="wp-block-list">
<li>2014 में लंबित मामले: 63,000</li>



<li>2023 के अंत तक: लगभग 80,000</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">यह बढ़ती संख्या दर्शाती है कि <strong>न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने के बावजूद</strong>, नए मामलों के आने की दर निपटारे की दर से अधिक है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट का प्रदर्शन</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने <strong>75,000 से अधिक मामलों का निपटारा</strong> किया।</li>



<li>इसके अलावा, 1,400 बड़े फैसले और हजारों आदेश जारी किए गए।</li>



<li>तुलना में:
<ul class="wp-block-list">
<li>अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस दाखिल होते हैं, लेकिन बहस के लिए 70-80 केस ही आते हैं।</li>



<li>ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में 2025 में लगभग 200 केस आए और केवल 50 फैसले हुए।</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">मध्यस्थता को बढ़ावा देने की जरूरत</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CJI उच्&#x200d;च न्यायालय सूर्यकांत</strong> ने हाल ही में कहा कि देश में मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए <strong>सभी स्तरों पर मध्यस्थों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता</strong> है।</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>मध्यस्थता न्यायिक मामलों के लंबित होने को कम कर सकती है।</li>



<li>यह कानून की कमजोरी नहीं बल्कि न्यायिक विकास का संकेत है।</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता</strong> ने भी मध्यस्थता का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पक्षकार <strong>आपसी सहमति</strong> पर आ सकते हैं और पारंपरिक अदालती लड़ाई का बोझ कम होता है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">जजों की संख्या और न्यायपालिका पर दबाव</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>भारत में प्रत्येक <strong>10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 21 जज</strong> हैं।</li>



<li>तुलना: अमेरिका में इतनी ही आबादी पर 150 जज कार्यरत हैं।</li>



<li>विधि आयोग (1987) की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज होने चाहिए।</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">इस कमी के बावजूद, भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सालाना निपटाए गए मामलों की संख्या <strong>अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले उल्लेखनीय</strong> है।</p>
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