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	<title>हाई कोर्ट Archives - Newj9</title>
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	<link>https://newj9.com/tag/हाई-कोर्ट/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 06:20:45 +0000</lastBuildDate>
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		<title>29 साल बाद मिला न्याय, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला</title>
		<link>https://newj9.com/justice-was-delivered-after-29-years-a-major-decision-by-the-high-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>करीब तीन दशक पहले बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए एक शख्स को आखिरकार न्याय मिल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पीड़ित को 26.65 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लापरवाही का दोषी ठहराया और 2005 &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">करीब तीन दशक पहले बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए एक शख्स को आखिरकार न्याय मिल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पीड़ित को 26.65 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लापरवाही का दोषी ठहराया और 2005 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस संदीप जैन ने पीड़ित पप्पू की अपील स्वीकार करते हुए दिया।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">बचपन में हादसा, जिंदगी भर की पीड़ा</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह घटना मार्च 1997 की है, जब आगरा के नगला पाड़ी इलाके में एक 7 वर्षीय बच्चा 11 हजार वोल्ट के खुले ट्रांसफॉर्मर की चपेट में आ गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">आगरा के इस हादसे में बच्चा बुरी तरह झुलस गया। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ कंधे के नीचे से काटने पड़े।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">ट्रायल कोर्ट ने ठुकराया था दावा</h3>



<p class="wp-block-paragraph">हादसे के बाद पीड़ित के पिता ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ मुआवजे की मांग की थी। लेकिन अक्टूबर 2005 में ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें बच्चे की भी लापरवाही थी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अब जाकर पीड़ित को राहत मिली।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">मुआवजा ही नहीं, ब्याज और खर्च भी मिलेगा</h3>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>पीड़ित को 26.65 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए</li>



<li>30 मई 1997 से भुगतान तक 6% सालाना ब्याज भी दिया जाए</li>



<li>मुकदमेबाजी का पूरा खर्च भी बिजली बोर्ड वहन करे</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने बिजली बोर्ड को एक महीने के भीतर पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">समय पर न्याय की अहम मिसाल</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह फैसला दिखाता है कि न्याय में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन सही कानूनी लड़ाई से इंसाफ मिल सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक संस्थाओं की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब इससे किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाए।</p>
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		<title>बटला हाउस डिमोलिशन केस: हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, जनहित याचिका पर उठे सवाल</title>
		<link>https://newj9.com/batla-house-demolition-case-high-court-reserves-order-questions-raised-on-pil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली विकास प्राधिकरण]]></category>
		<category><![CDATA[बटला हाउस डिमोलिशन केस]]></category>
		<category><![CDATA[हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली – बटला हाउस डिमोलिशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी मकान गिराने के नोटिसों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में मांग की गई थी कि डीडीए की ओर से प्रस्तावित डिमोलिशन को रोका जाए। डीडीए ने याचिका का किया विरोध सुनवाई &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h5 class="wp-block-heading">नई दिल्ली – बटला हाउस डिमोलिशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी मकान गिराने के नोटिसों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में मांग की गई थी कि डीडीए की ओर से प्रस्तावित डिमोलिशन को रोका जाए।</h5>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1280" height="720" src="https://newj9.com/wp-content/uploads/2025/06/delhi-high-court-1-1.webp" alt="" class="wp-image-147668" srcset="https://newj9.com/wp-content/uploads/2025/06/delhi-high-court-1-1.webp 1280w, https://newj9.com/wp-content/uploads/2025/06/delhi-high-court-1-1-768x432.webp 768w, https://newj9.com/wp-content/uploads/2025/06/delhi-high-court-1-1-390x220.webp 390w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></figure>



<h3 class="wp-block-heading"> डीडीए ने याचिका का किया विरोध</h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान डीडीए ने स्पष्ट रूप से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि <strong>डिमोलिशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है</strong>। डीडीए की ओर से यह भी कहा गया कि प्रभावित मकान खसरा नंबर-279 की सीमा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई मकान इस दायरे से बाहर हैं और फिर भी नोटिस भेजे गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि <strong>डीडीए ने जेनरिक नोटिस भेजे हैं</strong>, जो कि गलत है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"> याचिका जनहित में नहीं: कोर्ट की टिप्पणी</h3>



<p class="wp-block-paragraph">दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की प्रकृति पर सवाल उठाए। कोर्ट का मानना था कि <strong>इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में नहीं सुना जा सकता</strong>, क्योंकि जिन लोगों को सीधे नुकसान हुआ है, उन्होंने पहले से ही व्यक्तिगत याचिकाएं दाखिल की हैं। कोर्ट ने कहा:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">&#8220;अगर डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, तो संबंधित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।&#8221;</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading"> कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी</h3>



<p class="wp-block-paragraph">आम आदमी पार्टी नेता <strong>अमानतुल्लाह खान</strong> की ओर से दायर याचिका को भी हाई कोर्ट ने <strong>यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक व्यक्तिगत मामला है, जिसे संबंधित प्रभावित व्यक्ति द्वारा उठाया जाना चाहिए।</strong> कोर्ट ने यह भी कहा कि:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">&#8220;हम संरक्षण (Stay) का कोई <strong>जनरल ऑर्डर</strong> नहीं दे सकते, जब तक कि प्रभावित पक्ष सीधे हमारे सामने न आए।&#8221;</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading"> 3 दिन में नई रिट याचिका दाखिल करने की सलाह</h3>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे जनहित याचिका वापस लें और <strong>3 दिनों के भीतर एक नई रिट याचिका दायर करें</strong> ताकि मामले को उचित रूप में सुना जा सके। साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक नई याचिका नहीं आती, तब तक किसी प्रकार की <strong>तोड़फोड़ रोकने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकता।</strong></p>
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