<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allahabad High Court news Archives - Newj9</title>
	<atom:link href="https://newj9.com/tag/allahabad-high-court-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newj9.com/tag/allahabad-high-court-news/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 11:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Supreme Court Order: हाईकोर्ट के फैसलों में देरी पर सख्ती, 3 महीने में निपटारे के निर्देश</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-court-order-strict-action-against-delay-in-high-court-decisions-instructions-for-disposal-within-3-months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154410</guid>

					<description><![CDATA[<p>देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के फैसलों में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। Supreme Court of India ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित फैसलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए और समयसीमा का कड़ाई से पालन हो। हाईकोर्ट्स को 3 महीने की डेडलाइन &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-order-strict-action-against-delay-in-high-court-decisions-instructions-for-disposal-within-3-months/">Supreme Court Order: हाईकोर्ट के फैसलों में देरी पर सख्ती, 3 महीने में निपटारे के निर्देश</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के फैसलों में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। Supreme Court of India ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित फैसलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए और समयसीमा का कड़ाई से पालन हो।</p>



<h2 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट्स को 3 महीने की डेडलाइन</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता Justice Surya Kant ने की, ने सभी हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों में निर्णय अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है, इसलिए समयबद्ध फैसला जरूरी है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">जमानत मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने विशेष रूप से जमानत मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>जमानत आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जारी किए जाएं</li>



<li>संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाए</li>



<li>विचाराधीन कैदियों को औपचारिकताओं के बाद उसी दिन रिहा किया जाए</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">फैसलों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी फैसले सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर संबंधित हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि फैसले के मुख्य भाग के सुनाए जाने की तिथि को ही आधिकारिक तारीख माना जाएगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने यह आदेश भारतीय संविधान के Article 142 of the Constitution of India के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है, भले ही मौजूदा कानून या प्रक्रिया में स्पष्ट प्रावधान न हो।</p>



<h2 class="wp-block-heading">न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट देश की न्याय व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं हैं, जहां हजारों लोग न्याय के लिए आते हैं। इसलिए समय पर निर्णय देना अनिवार्य है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्देश किसी न्यायिक संस्था या न्यायाधीश पर टिप्पणी या आलोचना के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">देरी होने पर विकल्प</h2>



<p class="wp-block-paragraph">यदि किसी कारण से तीन महीने में फैसला नहीं हो पाता है, तो संबंधित पक्षकार आवेदन कर सकते हैं और मामले को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-order-strict-action-against-delay-in-high-court-decisions-instructions-for-disposal-within-3-months/">Supreme Court Order: हाईकोर्ट के फैसलों में देरी पर सख्ती, 3 महीने में निपटारे के निर्देश</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allahabad High Court: मृत व्यक्ति के नाम पर अतिक्रमण नोटिस पर सवाल, तेल कंपनी से मांगा शपथपत्र</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-encroachment-notice-in-the-name-of-a-deceased-person/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court news]]></category>
		<category><![CDATA[illegal encroachment notice case]]></category>
		<category><![CDATA[oil company affidavit order]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=153128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allahabad High Court ने एक अहम मामले में तेल कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शपथपत्र (affidavit) दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि वर्ष 1996 में मृत व्यक्ति पर अतिक्रमण का आरोप कैसे लगाया गया। अदालत ने इस मामले में प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अगली सुनवाई &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/allahabad-high-court-encroachment-notice-in-the-name-of-a-deceased-person/">Allahabad High Court: मृत व्यक्ति के नाम पर अतिक्रमण नोटिस पर सवाल, तेल कंपनी से मांगा शपथपत्र</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Allahabad High Court ने एक अहम मामले में तेल कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शपथपत्र (affidavit) दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि वर्ष 1996 में मृत व्यक्ति पर अतिक्रमण का आरोप कैसे लगाया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने इस मामले में प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अगली सुनवाई तक <strong>यथास्थिति बनाए रखने</strong> का आदेश दिया है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">क्या है पूरा मामला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रयागराज निवासी याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2025 और 15 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">उनका कहना है कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>नोटिस उनके पिता के नाम पर जारी किया गया</li>



<li>जबकि उनके पिता का निधन 11 अक्टूबर 1996 में हो चुका था</li>



<li>ऐसे में मृत व्यक्ति पर अतिक्रमण का आरोप पूरी तरह गलत है</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">अदालत में क्या दलीलें दी गईं?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि नोटिस बिना तथ्यात्मक जांच के जारी हुआ</li>



<li>केंद्र सरकार और तेल कंपनी की ओर से कहा गया कि पाइपलाइन क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना मिलने पर नोटिस भेजा गया</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Allahabad High Court ने सवाल उठाया:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">जब व्यक्ति का निधन 1996 में हो चुका है, तो यह कैसे माना गया कि अतिक्रमण उसी व्यक्ति ने किया?</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">तेल कंपनी को क्या निर्देश मिला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने तेल कंपनी को आदेश दिया कि वह अपने शपथपत्र में स्पष्ट करे:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>अतिक्रमण की जानकारी कैसे मिली</li>



<li>जांच की प्रक्रिया क्या थी</li>



<li>मृत व्यक्ति का नाम नोटिस में क्यों शामिल किया गया</li>



<li>सत्यापन किस आधार पर किया गया</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">अगली सुनवाई कब होगी?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख <strong>12 मई 2026</strong> तय की गई है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">निष्कर्ष</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Allahabad High Court का यह आदेश प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नोटिस जारी करने की प्रणाली पर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब नोटिस मृत व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया हो।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/allahabad-high-court-encroachment-notice-in-the-name-of-a-deceased-person/">Allahabad High Court: मृत व्यक्ति के नाम पर अतिक्रमण नोटिस पर सवाल, तेल कंपनी से मांगा शपथपत्र</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इस केस में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई से खुद को किया अलग</title>
		<link>https://newj9.com/justice-subhash-vidyarthi-recused-himself-from-hearing-the-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court news]]></category>
		<category><![CDATA[dual citizenship case India]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi citizenship case]]></category>
		<category><![CDATA[Subhash Vidyarthi judge recusal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=152767</guid>

					<description><![CDATA[<p>प्रयागराज/लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है, जिसके बाद अब यह मामला नई बेंच को सौंपा जाएगा। पहले FIR का आदेश, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/justice-subhash-vidyarthi-recused-himself-from-hearing-the-case/">इस केस में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई से खुद को किया अलग</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>प्रयागराज/लखनऊ:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है, जिसके बाद अब यह मामला नई बेंच को सौंपा जाएगा।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">पहले FIR का आदेश, फिर खुद ही रोक</h3>



<p class="wp-block-paragraph">पिछले हफ्ते अदालत ने प्रारंभिक तौर पर कहा था कि मामला जांच योग्य प्रतीत होता है और एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी थी और आगे की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">सोशल मीडिया पोस्ट पर कोर्ट की नाराजगी</h3>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही पर सवाल उठाना और जनमत तैयार करना न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">याचिका में क्या आरोप</h3>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कथित तौर पर ब्रिटेन की कंपनी “Backops Ltd” से जुड़े रहे हैं और वहां के दस्तावेजों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठते हैं। इसी आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">कोर्ट का रुख</h3>



<p class="wp-block-paragraph">इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी भी एफआईआर या निर्देश से पहले आरोपी का पक्ष सुनना जरूरी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जनभावनाओं या सोशल मीडिया दबाव से प्रभावित नहीं हो सकती।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">जज ने क्यों लिया खुद को अलग करने का फैसला</h3>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया व्यवहार और अदालत पर सार्वजनिक टिप्पणी से यह धारणा बन रही है कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा रहा, इसलिए इस केस की आगे सुनवाई उचित नहीं होगी।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">अब क्या होगा आगे</h3>



<p class="wp-block-paragraph">अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की किसी अन्य बेंच को सौंपा जाएगा, जो पूरे केस की नए सिरे से सुनवाई करेगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में लगातार हो रहे घटनाक्रम ने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें नई बेंच की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/justice-subhash-vidyarthi-recused-himself-from-hearing-the-case/">इस केस में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई से खुद को किया अलग</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
