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	<title>Allahabad High Court Archives - Newj9</title>
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	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 07:57:26 +0000</lastBuildDate>
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		<title>इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बाहुबलियों और आपराधिक छवि वालों के हथियार लाइसेंस की होगी जांच</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-strict-arms-licenses-of-strongmen-and-those-with-criminal-background-will-be-investigated/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हथियारों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य में अपराधियों, बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी हथियार लाइसेंस की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट ने सभी जिलों से &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हथियारों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य में अपराधियों, बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को जारी हथियार लाइसेंस की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">हाई कोर्ट ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Allahabad High Court ने कहा कि राज्य के 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल का सही पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा है कि किन-किन प्रभावशाली लोगों के पास हथियार लाइसेंस हैं और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह मामला जय शंकर उर्फ बैरिस्टार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में हुई।</p>



<h2 class="wp-block-heading">6,000 से अधिक लाइसेंस धारकों पर आपराधिक केस</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकारी हलफनामे के अनुसार राज्य में 10 लाख से अधिक हथियार लाइसेंस जारी हैं। इनमें से करीब 6,062 ऐसे लाइसेंस धारक हैं जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">कई जिलों पर विशेष नजर</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर जैसे जिलों से विशेष रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या लाइसेंसधारियों के परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी हथियार लाइसेंस हैं और क्या उन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">गन कल्चर पर अदालत की टिप्पणी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर और असुरक्षा पैदा करता है। अदालत ने इसे “गन कल्चर” बताते हुए कहा कि यह कानून आधारित शांतिपूर्ण समाज के अनुकूल नहीं है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">किन नामों पर भी जांच की चर्चा</h2>



<p class="wp-block-paragraph">रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कुछ प्रभावशाली और कथित बाहुबली छवि वाले लोगों के हथियार लाइसेंस और आपराधिक मामलों की जानकारी भी मांगी है, जिनमें कई राजनीतिक और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">प्रशासन को सख्त निर्देश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रभावशाली लोगों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह साझा नहीं की गई है। इसलिए सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सही और पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">अगली सुनवाई</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को निर्धारित की गई है।</p>
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		<item>
		<title>Allahabad High Court का बड़ा आदेश: Lucknow Mayor की शक्तियां अस्थायी रूप से निलंबित, पार्षद शपथ मामला बना वजह</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-orders-lucknow-mayors-powers-temporarily-suspended-councillor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Sushma Kharkwal की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वार्ड नंबर 73 से निर्वाचित पार्षद Lalit Kishor Tiwari को शपथ नहीं दिलाई जाती। मामला क्या है? यह पूरा &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Sushma Kharkwal की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वार्ड नंबर 73 से निर्वाचित पार्षद Lalit Kishor Tiwari को शपथ नहीं दिलाई जाती।</p>



<h2 class="wp-block-heading">मामला क्या है?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">यह पूरा विवाद Lucknow के फैजुल्लागंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 73 से जुड़ा है। चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा Lalit Kishor Tiwari को पार्षद घोषित किए जाने के लगभग पांच महीने बाद भी उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसी देरी को लेकर मामला Allahabad High Court पहुंचा, जहां अदालत ने सख्त रुख अपनाया।</p>



<h2 class="wp-block-heading">कोर्ट का सख्त आदेश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">न्यायमूर्ति Alok Mathur और न्यायमूर्ति S.Q.H. Rizvi की पीठ ने आदेश दिया कि जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां निलंबित रहेंगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पहले भी कोर्ट ने दी थी चेतावनी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">13 मई को भी अदालत ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी और स्पष्ट निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर शपथ प्रक्रिया पूरी की जाए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">उस समय Sushma Kharkwal और जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने सख्त चेतावनी के साथ स्वीकार किया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">प्रशासनिक हलचल बढ़ी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इस आदेश के बाद लखनऊ नगर प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। मामला अब शपथ ग्रहण प्रक्रिया और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित हो गया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है आगे की स्थिति?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अब सभी की नजर इस बात पर है कि Lalit Kishor Tiwari को कब शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि उसी के बाद मेयर की शक्तियां बहाल होंगी।</p>
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		<item>
		<title>इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: सहमति से लंबे संबंध रेप नहीं, आरोपी को मिली अग्रिम जमानत</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-remarked-that-long-term-consensual-relations-are-not-rape-the-accused-was-granted-anticipatory-bail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि बालिगों के बीच यदि लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध रहे हों, तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने उस समय की, जब आजमगढ़ &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि बालिगों के बीच यदि लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध रहे हों, तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह टिप्पणी जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने उस समय की, जब आजमगढ़ के सिधारी थाने में दर्ज एक रेप केस में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने सभी तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी</h3>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने कहा कि मामले में दर्ज बयानों और FIR के तथ्यों में विरोधाभास है। अदालत के अनुसार, पीड़िता और आरोपी के बीच लंबे समय से आपसी सहमति से संबंध होने के संकेत मिलते हैं, जिससे प्रथम दृष्टया बलात्कार का मामला कमजोर प्रतीत होता है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">आरोपी की दलील</h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दावा किया कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वकील ने कहा कि यह मामला सहमति से बने संबंधों का है, न कि बलात्कार का। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पीड़िता का पक्ष</h3>



<p class="wp-block-paragraph">वहीं, सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दबाव और बंदूक की नोक पर अपराध किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि पीड़िता के बयान और FIR में कई तथ्यों का मेल नहीं है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">जमानत का आदेश</h3>



<p class="wp-block-paragraph">सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की शुरुआती जांच में अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा होता है। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी, साथ ही उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">निष्कर्ष</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह फैसला एक बार फिर इस बहस को जन्म देता है कि सहमति और आरोपों के बीच कानूनी सीमा कैसे तय की जाए। मामला अभी जांच के अधीन है और अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा</p>
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			</item>
		<item>
		<title>हाईकोर्ट का DIOS बाराबंकी पर सख्त रुख, STF जांच के आदेश</title>
		<link>https://newj9.com/high-court-takes-tough-stand-on-dios-barabanki-orders-stf-probe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ: उत्तर प्रदेश के Barabanki शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड में हेरफेर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ओ.पी. त्रिपाठी को तत्काल पद से हटाने और पूरे मामले की STF जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला? मामला &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<p class="wp-block-paragraph">लखनऊ: उत्तर प्रदेश के Barabanki शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड में हेरफेर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ओ.पी. त्रिपाठी को तत्काल पद से हटाने और पूरे मामले की STF जांच के आदेश दिए हैं।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">क्या है पूरा मामला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">मामला सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज, बाराबंकी से जुड़ा है, जहां एक सहायक अध्यापक अभय कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं।</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नौकरी की</li>



<li>फिर बिना विधिवत कार्यमुक्त हुए बाराबंकी में दोबारा जॉइन कर लिया</li>



<li>DIOS और कॉलेज प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगे</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">वेतन भुगतान पर सवाल</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता के अनुसार, जब शिक्षक छत्तीसगढ़ में तैनात थे, तब भी:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>अक्टूबर 2025 का वेतन बाराबंकी से जारी कर दिया गया</li>



<li>बाद में 14 नवंबर 2025 को उन्हें वहां से कार्यमुक्त किया गया</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">इस विसंगति को अदालत ने गंभीर अनियमितता माना।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">न्यायालय ने इसे सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>रिकॉर्ड में हेरफेर</li>



<li>और संभावित जालसाजी</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">करार दिया और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">STF करेगी विस्तृत जांच</h2>



<p class="wp-block-paragraph">मामले की जांच अब Special Task Force Uttar Pradesh को सौंपी गई है।</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>जांच अधिकारी कम से कम DSP रैंक का होगा</li>



<li>DIOS, प्रधानाचार्य और शिक्षक की भूमिका की जांच होगी</li>



<li>अगर दोष सिद्ध हुआ तो FIR दर्ज होगी</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">कोर्ट के बड़े निर्देश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाईकोर्ट ने कई सख्त आदेश दिए:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>DIOS ओ.पी. त्रिपाठी का तत्काल तबादला</li>



<li>अवैध पुनर्नियुक्ति को अमान्य घोषित</li>



<li>गलत तरीके से दिए गए वेतन की वसूली</li>



<li>विभागीय कार्रवाई के निर्देश</li>



<li>झूठे हलफनामे पर कड़ी आपत्ति</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h2 class="wp-block-heading">निष्कर्ष</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Barabanki का यह मामला शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और अब पूरी नजर STF जांच के नतीजों पर टिकी है।</p>
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		<item>
		<title>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी सुरक्षा का अधिकार दिया</title>
		<link>https://newj9.com/allahabad-high-court-grants-legal-protection-to-live-in-relationships/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Allahabad High Court]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बिना किसी के साथ रहना गैरकानूनी नहीं है और इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि व्यक्ति का जीवन &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बिना किसी के साथ रहना गैरकानूनी नहीं है और इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च है और इसे किसी सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति से प्रभावित नहीं किया जा सकता।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि <strong>बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से जीवनसाथी चुन सकता है</strong> और परिवार या अन्य कोई भी उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने राज्य और पुलिस को निर्देश दिया कि सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यदि याचियों के पास <strong>शैक्षिक या वैध दस्तावेजों से बालिग होने का प्रमाण</strong> है, तो पुलिस उनके खिलाफ किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं करेगी। ग्रामीण या कम शिक्षित पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के मामले में पुलिस उम्र की पुष्टि के लिए वैधानिक प्रक्रियाएं अपना सकती है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने पूर्व के फैसलों से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना है और ऐसे जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की दलील कि लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा देना सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करेगा, को कोर्ट ने खारिज कर दिया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कोर्ट ने दोहराया कि <strong>बालिग व्यक्ति को अपने पार्टनर को चुनने का पूर्ण अधिकार है</strong> और राज्य इस अधिकार से मुंह नहीं मोड़ सकता।</p>
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