सस्पेंशन रद्द करने का फैसला

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने घोषणा की है कि पिछले करीब ढाई महीने से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन रद्द किया जाएगा। इस फैसले से हड़ताल पर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

पुराने आदेश हुए पलटे

इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया था। अब नई सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया है।

कर्मचारियों को बड़ी राहत

लंबे समय से निलंबन और हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था। अब सस्पेंशन रद्द होने के बाद विभागीय कार्यों के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशासनिक बदलाव का संकेत

सम्राट चौधरी सरकार का यह फैसला राज्य में प्रशासनिक नीति में बदलाव और कर्मचारियों के प्रति नरम रुख के रूप में देखा जा रहा है।

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