<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supreme Court Archives - Newj9</title>
	<atom:link href="https://newj9.com/tag/supreme-court/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newj9.com/tag/supreme-court/</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 07:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: शादीशुदा महिलाओं को योजनाओं से वंचित करना असंवैधानिक</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-courts-landmark-decision-depriving-married-women-of-schemes-is-unconstitutional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154683</guid>

					<description><![CDATA[<p>देश की सर्वोच्च अदालत ने विवाहित महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी महिला को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं या लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। शादी के आधार पर भेदभाव गलत: सुप्रीम &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-courts-landmark-decision-depriving-married-women-of-schemes-is-unconstitutional/">सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: शादीशुदा महिलाओं को योजनाओं से वंचित करना असंवैधानिक</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">देश की सर्वोच्च अदालत ने विवाहित महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी महिला को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं या लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।</p>



<h3 class="wp-block-heading">शादी के आधार पर भेदभाव गलत: सुप्रीम कोर्ट</h3>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि ऐसी सोच कि शादी के बाद बेटी अपने मायके से पूरी तरह अलग हो जाती है, संवैधानिक रूप से गलत और लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। अदालत ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कुलसुम निशा मामले में आया फैसला</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह मामला उत्तर प्रदेश की कुलसुम निशा से जुड़ा है। उनकी मां एक उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) का संचालन करती थीं, जिनका मार्च 2024 में निधन हो गया। इसके बाद कुलसुम ने अनुकंपा के आधार पर दुकान आवंटन के लिए आवेदन किया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">हालांकि, सरकारी नियमों में “विवाहित बेटी” को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सरकार का तर्क</h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि विवाहित महिलाएं आमतौर पर अपने ससुराल चली जाती हैं, इसलिए उन्हें योजना में शामिल करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह एक सामान्यीकृत धारणा है और इसके आधार पर किसी पूरे वर्ग को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।</p>



<h3 class="wp-block-heading">4 हफ्ते में आदेश लागू करने का निर्देश</h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर कुलसुम निशा के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया जाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और संवैधानिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में नीतियों और नियमों पर भी असर डाल सकता है।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-courts-landmark-decision-depriving-married-women-of-schemes-is-unconstitutional/">सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: शादीशुदा महिलाओं को योजनाओं से वंचित करना असंवैधानिक</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट को मिली दूसरी महिला जज: आज लेंगी शपथ</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-court-gets-second-woman-judge-will-take-oath-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154587</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत में महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देते हुए राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-gets-second-woman-judge-will-take-oath-today/">सुप्रीम कोर्ट को मिली दूसरी महिला जज: आज लेंगी शपथ</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली:</strong> देश की सर्वोच्च अदालत में महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देते हुए राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वी. मोहना बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला होंगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इससे पहले वर्ष 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज बनी थीं। करीब पांच वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति होने जा रही है। वी. मोहना मंगलवार को चार अन्य नए न्यायाधीशों के साथ पद की शपथ लेंगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़कर दो हुई</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वी. मोहना की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या दो हो जाएगी। पिछले कई महीनों से जस्टिस बी. वी. नागरत्ना सर्वोच्च अदालत की एकमात्र महिला जज थीं। जस्टिस नागरत्ना अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं और वर्ष 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की कतार में हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">1988 से कर रहीं वकालत, कई अहम मामलों में की पैरवी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">59 वर्षीय वी. मोहना ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद से वह लगातार वकालत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का दर्जा प्रदान किया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में पक्ष रखा है। इनमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की सेवा शर्तों, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकारों और कर्नाटक के हिजाब विवाद जैसे मामले शामिल हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला जज</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वी. मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नियुक्त होने वाली 12वीं महिला जज होंगी। वहीं बार से सीधे नियुक्त होने वाली वह दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनने का गौरव जस्टिस एम. फातिमा बीवी को प्राप्त है, जिन्हें 1989 में नियुक्त किया गया था।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या</h2>



<p class="wp-block-paragraph">हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। इसके बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़कर छह हो गई थी। हालांकि अब वी. मोहना समेत पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद केवल एक पद खाली रह जाएगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">चार अन्य जज भी बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">वी. मोहना के अलावा मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-gets-second-woman-judge-will-take-oath-today/">सुप्रीम कोर्ट को मिली दूसरी महिला जज: आज लेंगी शपथ</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षकों को राहत नहीं</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-courts-big-decision-on-tet-requirement-no-relief-for-teachers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154463</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली: कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनिवार्यता में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कार्यरत शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए अदालत ने TET पास करने की समयसीमा को एक वर्ष &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-courts-big-decision-on-tet-requirement-no-relief-for-teachers/">TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षकों को राहत नहीं</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली:</strong> कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनिवार्यता में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कार्यरत शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए अदालत ने TET पास करने की समयसीमा को एक वर्ष बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 तय की गई थी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला</h2>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने शुक्रवार को समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि TET की अनिवार्यता को हटाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मूल आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में समयसीमा बढ़ाने की कोई और मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">2028 तक TET पास करना होगा अनिवार्य</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 142) का उपयोग करते हुए कार्यरत शिक्षकों को अतिरिक्त एक वर्ष की राहत दी है। अब जिन शिक्षकों की नौकरी बची है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना अनिवार्य होगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">पहले दिए गए फैसले में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक बची है, उन्हें दो वर्षों के भीतर परीक्षा पास करनी होगी, जबकि कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को भी पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य होगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">TET परीक्षा नियमित कराने के निर्देश</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और शिक्षा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि TET परीक्षा नियमित रूप से आयोजित की जाए। अदालत ने सुझाव दिया कि इसे साल में दो बार आयोजित किया जा सकता है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके।</p>



<h2 class="wp-block-heading">लाखों शिक्षक होंगे प्रभावित</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इस फैसले से देशभर में लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। अनुमान के मुताबिक लगभग 22 लाख शिक्षक इस नियम के दायरे में आते हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में करीब 1.86 लाख शिक्षक शामिल हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस निर्णय से कई शिक्षकों की नौकरी और भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">शिक्षकों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में असंतोष देखने को मिला है। कई संगठनों ने इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने पर विचार कर रहा है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से न्याय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस फैसले से निराशा बढ़ी है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">संगठन सड़क से संसद तक संघर्ष की बात कर रहे</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने कहा है कि वह विधिक विशेषज्ञों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेगा। वहीं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है मामला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। इसके खिलाफ देशभर में 200 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिन पर अब अंतिम निर्णय आया है।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-courts-big-decision-on-tet-requirement-no-relief-for-teachers/">TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षकों को राहत नहीं</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supreme Court News: कानून छात्रों की उपस्थिति नियम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-court-news-supreme-court-strict-on-attendance-rules-for-law-students-stays-delhi-high-court-order/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supreme Court of India ने कानून के छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए Delhi High Court के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल कम उपस्थिति के आधार पर छात्रों को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। BCI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-news-supreme-court-strict-on-attendance-rules-for-law-students-stays-delhi-high-court-order/">Supreme Court News: कानून छात्रों की उपस्थिति नियम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Supreme Court of India ने कानून के छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए Delhi High Court के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल कम उपस्थिति के आधार पर छात्रों को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>BCI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने Bar Council of India (BCI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">साथ ही अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के विवादित फैसले के पैरा 249 के प्रभाव और संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>क्या था पूरा मामला?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह मामला 2016 के एक दुखद घटनाक्रम से जुड़ा है, जिसमें Amity University के एक छात्र को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी। बाद में छात्र ने आत्महत्या कर ली थी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था और मार्च 2017 में इसे दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कानूनी शिक्षा सिर्फ कक्षा में बैठने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने माना कि मूट कोर्ट, सेमिनार, मॉक पार्लियामेंट, वाद-विवाद और अन्य कानूनी गतिविधियां भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल उपस्थिति के आधार पर बनाए गए सख्त नियम छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को प्रभावित कर सकते हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>अब क्या होगा आगे?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट का वह निर्देश लागू नहीं रहेगा। अब मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि कानून की पढ़ाई में अनिवार्य उपस्थिति के नियमों को किस सीमा तक लागू किया जा सकता है।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-news-supreme-court-strict-on-attendance-rules-for-law-students-stays-delhi-high-court-order/">Supreme Court News: कानून छात्रों की उपस्थिति नियम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप और स्पा में नाबालिगों के काम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और NCPCR को नोटिस</title>
		<link>https://newj9.com/supreme-court-issues-notice-to-centre-and-ncpcr-on-employment-of-minors-in-orchestras-dance-groups-and-spas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newj9.com/?p=154141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supreme Court of India ने ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, मसाज पार्लर और स्पा में बच्चों एवं किशोरों के रोजगार और कथित शोषण के मामले में केंद्र सरकार, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) और National Human Rights Commission (NHRC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-issues-notice-to-centre-and-ncpcr-on-employment-of-minors-in-orchestras-dance-groups-and-spas/">ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप और स्पा में नाबालिगों के काम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और NCPCR को नोटिस</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Supreme Court of India ने ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, मसाज पार्लर और स्पा में बच्चों एवं किशोरों के रोजगार और कथित शोषण के मामले में केंद्र सरकार, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) और National Human Rights Commission (NHRC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस Vipul M. Pancholi की बेंच ने बाल अधिकार संगठन Just Rights for Children Alliance (JRCA) की याचिका पर गंभीर चिंता जताई।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता H. S. Phoolka ने अदालत को बताया कि 10 से 11 साल तक की नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा और डांस बार में काम पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में स्पा और मसाज पार्लर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय है, लेकिन कई जगह नियमों का पालन नहीं हो रहा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका में मांग की गई है कि ‘बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986’ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, डांस बार, नौटंकी, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये क्षेत्र नाबालिग लड़कियों की तस्करी, यौन शोषण और जबरन मजदूरी के “छिपे ठिकाने” बन चुके हैं। इसमें कहा गया कि कानून की अस्पष्टता का फायदा उठाकर बच्चों के यौन शोषण को “कानूनी रोजगार” का रूप दिया जा रहा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका के अनुसार मार्च 2025 से मई 2026 के बीच बिहार और पश्चिम बंगाल में ऑर्केस्ट्रा तथा डांस ग्रुप से 212 नाबालिगों को बचाया गया, जबकि दिल्ली और राजस्थान में मसाज पार्लर और स्पा से 12 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया। कई पीड़ितों की उम्र महज 12 साल बताई गई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार के श्रम एवं कानून मंत्रालयों से भी जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत विभिन्न एजेंसियों के जवाब पर विचार करेगी।</p>
<p>The post <a href="https://newj9.com/supreme-court-issues-notice-to-centre-and-ncpcr-on-employment-of-minors-in-orchestras-dance-groups-and-spas/">ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप और स्पा में नाबालिगों के काम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और NCPCR को नोटिस</a> appeared first on <a href="https://newj9.com">Newj9</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
