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	<title>Uttar Pradesh Archives - Newj9</title>
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	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:01:26 +0000</lastBuildDate>
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		<title>उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों की प्रक्रिया तेज, शासन ने जारी किए नए निर्देश</title>
		<link>https://newj9.com/the-process-of-inter-district-transfers-of-council-teachers-in-uttar-pradesh-has-been-expedited-the-government-has-issued-new-instructions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ, उत्तर प्रदेश: परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर प्रक्रिया अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के बाद Uttar Pradesh Basic Education Council ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार तबादला चाहने वाले शिक्षकों को अपने-अपने जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">लखनऊ, उत्तर प्रदेश: परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर प्रक्रिया अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के बाद Uttar Pradesh Basic Education Council ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार तबादला चाहने वाले शिक्षकों को अपने-अपने जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में आवेदन करना होगा।</p>



<h3 class="wp-block-heading">आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तय</h3>



<p class="wp-block-paragraph">जारी निर्देशों के मुताबिक, प्राप्त आवेदनों का सत्यापन बीएसए कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सभी विवरणों को 20 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के आधार पर तबादला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।</p>



<h3 class="wp-block-heading">वरिष्ठता को लेकर स्पष्ट नियम</h3>



<p class="wp-block-paragraph">परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों का तबादला दूसरे जिले में होगा, उन्हें नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। यह व्यवस्था स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने के लिए लागू की जाएगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">शिक्षकों में बढ़ा उत्साह</h3>



<p class="wp-block-paragraph">तबादला प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के शिक्षकों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">संबंधित अपडेट्स</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>पिछली भर्तियों के रिक्त पद कोर्ट के आदेश से भरे जाने की संभावना</li>



<li>उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी</li>



<li>अन्य राज्यों में भी अनुरोध आधारित शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया पर काम जारी</li>
</ul>
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		<title>UP में अफसरों की मनमानी? अलीगढ़ में मंत्री की कॉल इग्नोर, जांच के आदेश</title>
		<link>https://newj9.com/uttar-pradesh-officials-are-acting-arbitrarily-a-ministers-call-in-aligarh-has-been-ignored-prompting-an-investigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला तब चर्चा में आया जब राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर की कॉल तहसील कोल के तहसीलदार द्वारा नहीं उठाई गई। इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार, मंत्री &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला तब चर्चा में आया जब राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर की कॉल तहसील कोल के तहसीलदार द्वारा नहीं उठाई गई। इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">जानकारी के अनुसार, मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद तहसील कोल के तहसीलदार को अपने मोबाइल नंबर से फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। इसके बाद मंत्री ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">डीएम ने तहसीलदार से मांगा जवाब</h2>



<p class="wp-block-paragraph">मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ के जिलाधिकारी (DM) ने संबंधित तहसीलदार से जवाब तलब किया है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने प्रशासनिक कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों के प्रति अफसरों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">एसडीएम इगलास पर भी लगे आरोप</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इसी बीच उपजिलाधिकारी (SDM) इगलास पर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीएम का सीयूजी नंबर अक्सर स्विच ऑफ रहता है या फिर कॉल रिसीव नहीं की जाती। आरोप है कि फरियादियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो रहा है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">जनता की शिकायतें और बढ़ती नाराजगी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इगलास क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर तहसील और एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन कई बार उन्हें निराश लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन से कई बार शिकायत भी की है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">‘सीयूजी नंबर बना खिलौना’ जैसे आरोप</h2>



<p class="wp-block-paragraph">लोगों का कहना है कि अधिकारियों को दिए गए सीयूजी नंबर का उपयोग जनता से संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन कई बार इन नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाता। इसी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।</p>



<h2 class="wp-block-heading">प्रशासनिक कार्यशैली पर उठे सवाल</h2>



<p class="wp-block-paragraph">मामले को लेकर जनसूचना निदेशक संदीप सिंह से बातचीत में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच जारी है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">अलीगढ़ में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही और जनता से जुड़े संवाद तंत्र पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या व्यवस्था में सुधार हो पाता है या नहीं।</p>
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		<item>
		<title>यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार से मांगा गया जवाब</title>
		<link>https://newj9.com/the-matter-of-appointing-village-heads-as-administrators-in-uttar-pradesh-reached-the-high-court-and-the-government-was-asked-to-respond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को उनकी ही ग्राम पंचायतों में छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंच गया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को उनकी ही ग्राम पंचायतों में छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंच गया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को चुनौती</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता ओमप्रकाश प्रजापति ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि सरकार का यह आदेश पंचायती राज व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने वाले शासनादेश को रद्द किया जाए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष शासनादेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है याचिकाकर्ता का तर्क?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(क) के तहत ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष तक ही सीमित है। ऐसे में पंचायत चुनाव समय पर न कराकर उन्हीं प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करना उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा है, जो कानून की मंशा के विपरीत है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे, तब ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एडीओ पंचायत या अन्य सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता था। इसलिए इस बार भी किसी सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक बनाया जाना चाहिए था।</p>



<h2 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब</h2>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सरकारी वकील को राज्य सरकार से निर्देश लेकर अदालत में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है पूरा मामला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इसके एक दिन पहले यानी 25 मई को योगी सरकार ने आदेश जारी कर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को उनकी पंचायतों में छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार के आदेश के अनुसार, पंचायत चुनाव होने तक या अधिकतम छह महीने तक ये प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि उन्हें किसी बड़े या नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजना होगा और उनकी मंजूरी के बाद ही निर्णय लागू किया जा सकेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">राज्य सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रक्रिया के लंबा खिंचने के कारण यह फैसला लेना पड़ा। सरकार के मुताबिक, इससे गांवों में सफाई, पेयजल, मनरेगा, सड़क मरम्मत और अन्य विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">बदली पुरानी परंपरा</h2>



<p class="wp-block-paragraph">अब तक परंपरा रही है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके बाद यह फैसला राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है।</p>
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		<item>
		<title>यूपी में बिजली हुई महंगी, ईंधन अधिभार के नाम पर 10% तक बढ़ेगा बिल; उपभोक्ताओं को झटका</title>
		<link>https://newj9.com/electricity-prices-rise-in-uttar-pradesh-fuel-surcharge-hikes-bills-by-up-to-10-consumers-shocked/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। राज्य में बिजली बिल अब पहले से अधिक देना होगा, क्योंकि ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) के नाम पर लगभग 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह बढ़ा हुआ बिल जून के बिलिंग साइकल से उपभोक्ताओं को दिखाई देगा। 10% &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। राज्य में बिजली बिल अब पहले से अधिक देना होगा, क्योंकि ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) के नाम पर लगभग 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह बढ़ा हुआ बिल जून के बिलिंग साइकल से उपभोक्ताओं को दिखाई देगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">10% तक बढ़ेगा बिजली बिल</h2>



<p class="wp-block-paragraph">UP पावर कॉरपोरेशन के फैसले के अनुसार अब उपभोक्ताओं को बिजली खपत के साथ अतिरिक्त ईंधन अधिभार भी देना होगा। यह शुल्क लगभग 10 प्रतिशत तक हो सकता है, जिससे आम उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल बढ़ जाएगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह अतिरिक्त वसूली बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की लागत में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के नाम पर की जाएगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">जून के बिल से लागू होगा नया चार्ज</h2>



<p class="wp-block-paragraph">जानकारी के मुताबिक, बढ़ा हुआ बिजली बिल जून महीने के बिल में जोड़कर आएगा। यानी उपभोक्ताओं को इस महीने से ही बढ़ी हुई दरों का असर देखने को मिलेगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इस फैसले का सीधा असर घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पहले से ही कटौती और किल्लत से परेशान उपभोक्ता</h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रदेश में कई जगहों पर पहले से ही बिजली कटौती और आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ा दी है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">लोगों का कहना है कि एक तरफ गर्मी में बिजली की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बिल भी बढ़ने से बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है ईंधन अधिभार?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) बिजली उत्पादन में कोयला, गैस और अन्य ईंधनों की लागत में बदलाव के आधार पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है। जब उत्पादन लागत बढ़ती है, तो उसका बोझ उपभोक्ताओं पर इस शुल्क के रूप में डाला जाता है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">UP पावर कॉरपोरेशन का फैसला</h2>



<p class="wp-block-paragraph">UP पावर कॉरपोरेशन के अनुसार यह कदम बढ़ती उत्पादन लागत को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। विभाग का कहना है कि ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण यह समायोजन जरूरी हो गया था।</p>



<h2 class="wp-block-heading">उपभोक्ताओं में नाराजगी</h2>



<p class="wp-block-paragraph">बिजली बिल में बढ़ोतरी के फैसले से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और गर्मी के बीच बिजली का बोझ बढ़ना आम जनता के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।</p>
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		<item>
		<title>उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर से बढ़ी सियासी गर्मी, मीम्स और FIR तक पहुंचा विवाद</title>
		<link>https://newj9.com/poster-war-in-uttar-pradesh-escalates-political-heat-leading-to-memes-and-firs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर और सोशल मीडिया मीम्स ने माहौल को गरमा दिया है। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें पुलिस कार्रवाई भी शामिल हो गई है। पोस्टर वॉर की शुरुआत विवाद की शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव को लेकर ‘ल्यारी राज’ वाले पोस्टर लगाए गए। इन &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर और सोशल मीडिया मीम्स ने माहौल को गरमा दिया है। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें पुलिस कार्रवाई भी शामिल हो गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पोस्टर वॉर की शुरुआत</h3>



<p class="wp-block-paragraph">विवाद की शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव को लेकर ‘ल्यारी राज’ वाले पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में सपा प्रमुख को एक डकैत के रूप में दिखाया गया, जबकि योगी आदित्यनाथ को “धुरंधर सीएम” बताया गया। साथ ही अखिलेश सरकार के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं और दंगों की न्यूज क्लिपिंग्स भी पोस्टरों में दिखाई गईं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">बताया जा रहा है कि ये पोस्टर ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नामक समूह द्वारा लगाए गए, जो लखनऊ के अलावा गोंडा, जौनपुर, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में भी नजर आए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सपा का पलटवार</h3>



<p class="wp-block-paragraph">पोस्टरों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिए और इसके जवाब में सपा की ओर से भी नए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में योगी आदित्यनाथ को “धुरंधर” की जगह “धुंआ-धर” बताया गया और 2017 के बाद की आपराधिक घटनाओं को उजागर किया गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph">अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पोस्टर लगाने वालों को खुद शब्दों की समझ नहीं थी, लेकिन अब पूरा प्रदेश जान गया है कि “धुंआ-धर” कौन है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">मीम से बढ़ा विवाद, FIR दर्ज</h3>



<p class="wp-block-paragraph">विवाद तब और बढ़ गया जब सपा नेता आईपी सिंह ने एक AI वीडियो मीम शेयर किया। इस मीम में योगी आदित्यनाथ को एक थीम म्यूजिक पर डांस करते हुए दिखाया गया और साथ में कुछ विवादित हेडिंग्स जोड़ी गईं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते हुए एक व्यक्ति ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दी, जिसके बाद आईपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। साथ ही प्रशासन ने शहर में लगे पोस्टरों को भी हटवा दिया।</p>



<h3 class="wp-block-heading">फिल्म से जुड़ा सियासी तड़का</h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह पूरा विवाद धुरंधर 2 फिल्म के रिलीज के बाद और तेज हो गया है। विपक्ष इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है, जबकि भाजपा इसके समर्थन में नजर आ रही है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">डिप्टी सीएम का बयान</h3>



<p class="wp-block-paragraph">इस मुद्दे पर ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडे-माफिया को संरक्षण मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है।</p>
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