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	<title>Yogi government Archives - Newj9</title>
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	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 10:57:12 +0000</lastBuildDate>
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		<title>UP OTS Scheme: योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कमर्शियल वाहन मालिकों को टैक्स और जुर्माने में राहत</title>
		<link>https://newj9.com/up-ots-scheme-yogi-governments-big-gift-relief-in-taxes-and-fines-to-commercial-vehicle-owners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों कमर्शियल वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बकाया वाहन कर और जुर्माने के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को न केवल पेनल्टी से पूरी &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों कमर्शियल वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बकाया वाहन कर और जुर्माने के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को न केवल पेनल्टी से पूरी तरह राहत मिलेगी, बल्कि बकाया मूल कर में भी 35 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इससे एक ओर जहां लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, वहीं परिवहन विभाग को लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली में भी मदद मिलेगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">8.48 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा</h2>



<p class="wp-block-paragraph">परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 7.5 टन तक के हल्के व्यवसायिक वाहनों की संख्या लगभग 29.15 लाख है। इनमें से करीब 8.48 लाख वाहनों पर कर बकाया है। इन वाहनों पर कुल 1852.96 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें 1073.47 करोड़ रुपये मूल कर और लगभग 779.50 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार को उम्मीद है कि छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक स्वेच्छा से बकाया कर जमा करेंगे और अपने मामलों का निस्तारण कराएंगे।</p>



<h2 class="wp-block-heading">दो महीने तक प्रभावी रहेगी योजना</h2>



<p class="wp-block-paragraph">कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद यह योजना दो महीने तक प्रभावी रहेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले की OTS योजनाओं में केवल जुर्माने में राहत दी जाती थी, लेकिन इस बार मूल कर में भी छूट देने का फैसला किया गया है, जिससे योजना और अधिक आकर्षक बन गई है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">राजस्व बढ़ाने में मिलेगी मदद</h2>



<p class="wp-block-paragraph">परिवहन विभाग ने इस योजना की तुलना ऊर्जा विभाग की बिजली बिल राहत योजना से की है। विभाग का कहना है कि बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बकाया जमा किए थे। इसी तरह वाहन कर OTS योजना से भी सरकार को राजस्व संग्रह बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार का मानना है कि यह योजना वाहन मालिकों और परिवहन विभाग दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी तथा लंबित कर विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।</p>
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		<item>
		<title>योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: सरकारी भूमि पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर</title>
		<link>https://newj9.com/yogi-government-takes-major-action-bulldozer-runs-on-madrasa-built-on-government-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>गाजियाबाद: गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक कथित अवैध मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कल्लुगढ़ी गांव में करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर बने मदरसा जामिया अरबिया इशातुल को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में &#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>गाजियाबाद:</strong> गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक कथित अवैध मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कल्लुगढ़ी गांव में करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर बने मदरसा जामिया अरबिया इशातुल को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">प्रशासन के अनुसार, मदरसा लगभग 12 बीघा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। इस परिसर में सात कमरे निर्मित थे और वर्ष 2021 से यहां गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। मामले में लेखपाल अनुपम मिश्रा की शिकायत पर मसूरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">पुलिस के मुताबिक, मदरसे के संचालक फारुक बेग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 तथा अवैध कब्जे से संबंधित धाराओं 329(3) और 329(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फारुक बेग के दिल्ली में रहने की जानकारी सामने आई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मौके पर 3 प्लाटून RAF, 2 कंपनी PAC, विभिन्न जोनों से आए करीब 500 पुलिसकर्मी, स्थानीय पुलिस बल के 300 जवान, 8 थाना प्रभारी और एंटी-रायट उपकरणों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह कार्रवाई गाजियाबाद में हाल ही में सामने आए सूर्या हत्याकांड के बाद अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। इससे पहले खोड़ा क्षेत्र में दो मदरसों को भी सील किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।</p>
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		<item>
		<title>बिजनौर में गंगा कटाव रोकने के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल</title>
		<link>https://newj9.com/yogi-governments-big-initiative-to-stop-ganga-erosion-in-bijnor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>बिजनौर: उत्तर प्रदेश में मानसून से पहले बाढ़ और गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजनौर जिले में सिंचाई विभाग पारंपरिक पत्थरों और बोल्डर की जगह अब अत्याधुनिक ACBM (Articulated Concrete Block Mattress) तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस परियोजना का &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>बिजनौर:</strong> उत्तर प्रदेश में मानसून से पहले बाढ़ और गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजनौर जिले में सिंचाई विभाग पारंपरिक पत्थरों और बोल्डर की जगह अब अत्याधुनिक <strong>ACBM (Articulated Concrete Block Mattress)</strong> तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा किनारे बसे 40 से अधिक संवेदनशील गांवों और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को कटाव और बाढ़ से सुरक्षित करना है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">1060 मीटर लंबे तटबंध पर चल रहा काम</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सिंचाई विभाग के मध्य गंगा खंड-5 के अधिशासी अभियंता <strong>के.पी. सिंह</strong> के अनुसार, मध्य गंगा बैराज के बाएं अफ्लैक्स तटबंध (LAB) पर लगभग 1060 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा कार्य तेजी से किया जा रहा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">पिछले वर्ष मानसून के दौरान गंगा की तेज धारा से लगभग 40 साल पुराना तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ और कटाव का गंभीर खतरा पैदा हो गया था।</p>



<h2 class="wp-block-heading">100 करोड़ की लागत से लागू हो रही आधुनिक तकनीक</h2>



<p class="wp-block-paragraph">स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री <strong>योगी आदित्यनाथ</strong> और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ समीक्षा कर इस परियोजना को मंजूरी दी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">करीब <strong>100 करोड़ रुपये</strong> की लागत से यह विदेशी तकनीक आधारित सुरक्षा कार्य कराया जा रहा है, जिससे हर साल होने वाले कटाव और बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading">क्या है ACBM तकनीक?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता <strong>संदीप कुमार</strong> के अनुसार, ACBM एक आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें भारी कंक्रीट ब्लॉकों को नायलॉन रस्सियों और स्टेनलेस स्टील वायर की मदद से जोड़कर जियोफैब्रिक टेक्सटाइल पर मजबूत मैट्रेस तैयार किया जाता है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह संरचना नदी के तेज बहाव को सहन करने और तटबंध की सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पारंपरिक तरीकों से क्यों बेहतर है ACBM?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">पारंपरिक पत्थर और बोल्डर तकनीक में तेज बहाव के कारण मिट्टी खिसकने पर तटबंध टूटने का खतरा रहता है। लेकिन ACBM तकनीक में:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ब्लॉक आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं</li>



<li>पानी के दबाव में भी संरचना स्थिर रहती है</li>



<li>कटाव की स्थिति में यह ढांचा खुद को ढाल लेता है</li>



<li>नदी के बहाव की दिशा के अनुसार एडजस्ट हो जाता है</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">इससे मुख्य बांध टूटने का खतरा काफी कम हो जाता है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पानी की गति को करता है नियंत्रित</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ACBM तकनीक नदी के तेज बहाव की गति को कम करती है और किनारों पर पड़ने वाले सीधे दबाव को नियंत्रित करती है। इससे आसपास की कृषि भूमि और गांवों को नुकसान होने की संभावना घट जाती है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">40 से अधिक गांवों को मिलेगा सुरक्षा कवच</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इस परियोजना से गंगा किनारे बसे 40 से अधिक संवेदनशील गांवों और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ और कटाव से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में नदी किनारे सुरक्षा कार्यों के लिए मॉडल साबित हो सकती है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 PCS अधिकारियों का तबादला</title>
		<link>https://newj9.com/yogi-governments-major-administrative-reshuffle-9-pcs-officers-transferred/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गुरुवार शाम जारी आदेश में कई जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन तबादलों में प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कई जिलों में नगर &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गुरुवार शाम जारी आदेश में कई जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इन तबादलों में प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कई जिलों में नगर मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी स्तर पर भी बदलाव किया गया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">किन अधिकारियों का हुआ तबादला?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई तैनाती मिली है:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>प्रतीक्षारत पीसीएस अधिकारी Abhishek Verma को फर्रुखाबाद का उपजिलाधिकारी बनाया गया है।</li>



<li>प्रतीक्षारत अधिकारी Avinash Kumar Gautam को आजमगढ़ का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">प्रयागराज और अन्य जिलों में बदलाव</h2>



<p class="wp-block-paragraph">प्रयागराज में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>विनय कुमार सिंह को मुरादाबाद से स्थानांतरित कर प्रयागराज का नया नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।</li>



<li>पूर्व नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह को मीरजापुर का अपर जिलाधिकारी (ADM) बनाया गया है।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">अन्य प्रमुख तबादले</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>पीसीएस अधिकारी गुलशन को बलिया में मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) की जिम्मेदारी दी गई है।</li>



<li>सुरेश कुमार पाल को बलिया से हटाकर लखनऊ में उप निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय भेजा गया है।</li>



<li>भदोही की एसडीएम बरखा सिंह को यूपी सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।</li>



<li>अनूप कुमार को वाराणसी नगर निगम से हटाकर कानपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।</li>



<li>अमृता सिंह को कानपुर नगर निगम से स्थानांतरित कर अमेठी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नियुक्त किया गया है।</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">प्रशासनिक स्तर पर अहम माना जा रहा फेरबदल</h2>



<p class="wp-block-paragraph">इन सभी तबादलों को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। आदेश में अधिकारियों को तुरंत नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए यह फेरबदल प्रशासनिक मजबूती और व्यवस्था सुधार के लिहाज से अहम माना जा रहा है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>UP कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान</title>
		<link>https://newj9.com/yogi-governments-big-gift-to-up-employees-announcement-of/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और पेट्रोल-डीजल, दूध समेत जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है.</p>



<h2 class="wp-block-heading">बकाया राशि GPF खाते में होगी जमा</h2>



<p class="wp-block-paragraph">शासनादेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की बकाया राशि संबंधित कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा कराई जाएगी. हालांकि, इस राशि पर लागू आयकर और सरचार्ज की कटौती पहले की जाएगी.</p>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया वित्त विभाग के 21 मार्च 2023 के शासनादेश के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी होगी.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1 मई 2027 से पहले नहीं निकाल सकेंगे पैसा</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार के आदेश के अनुसार GPF खाते में जमा की गई यह बकाया राशि 1 मई 2027 तक खाते में ही रहेगी. कर्मचारी इस अवधि से पहले इसे नहीं निकाल सकेंगे. हालांकि, भविष्य निधि नियमों के तहत फाइनल विदड्रॉल की अनुमति वाले मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.</p>



<h2 class="wp-block-heading">जिनके पास GPF नहीं, उन्हें PPF या NSC का विकल्प</h2>



<p class="wp-block-paragraph">जो कर्मचारी GPF खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष राशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा कराई जाएगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी. यदि किसी राशि के बराबर NSC उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो शेष राशि नकद दी जाएगी.</p>



<h2 class="wp-block-heading">NPS कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था</h2>



<p class="wp-block-paragraph">राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है. शासनादेश के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक के DA एरियर में से 10 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी.</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसके साथ ही राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से उस राशि का 14 प्रतिशत अंशदान भी टियर-1 खाते में जोड़ा जाएगा.</p>



<h2 class="wp-block-heading">महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत</h2>



<p class="wp-block-paragraph">सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों के घरेलू खर्च में लगातार इजाफा हो रहा है. माना जा रहा है कि DA बढ़ने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा.</p>
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