नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश की अगली जनगणना की तारीख का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, भारत की जनगणना 2027 में कराई जाएगी। यह जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी और देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से जुड़ी तस्वीर को समझने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
अधिकतर हिस्सों में 1 मार्च 2027 होगी आधार तिथि
जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार तिथि माना जाएगा। हालांकि, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंडे और दुर्गम इलाकों में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
पुरानी अधिसूचना रद्द, अब शुरू होगी औपचारिक तैयारी
गृह मंत्रालय द्वारा जारी यह नई अधिसूचना 2019 में जारी की गई पुरानी अधिसूचना को रद्द करते हुए लागू की गई है। इसके साथ ही जनगणना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। बता दें कि भारत में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया 1872 में शुरू की गई थी। आजादी के बाद यह आठवीं बार जनगणना होगी, जबकि कुल मिलाकर यह देश की 16वीं जनगणना होगी।
दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया
जनगणना 2027 की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।
- पहले चरण में मकान सूचीकरण होगा, जिसमें हर मकान की स्थिति, उसमें उपलब्ध सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां एकत्रित की जाएंगी।
- दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, भाषा, रोजगार और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
नीतिगत फैसलों के लिए अहम होगी जनगणना
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस जनगणना से एकत्र किए गए आंकड़े सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के आवंटन और नीतिगत फैसलों के लिए बेहद अहम होंगे। यह प्रक्रिया देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा तय करने में मददगार साबित होगी।
हर 10 साल में होती है जनगणना
भारत में जनगणना की प्रक्रिया हर 10 साल में एक बार कराई जाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ‘पंजीयक सामान्य और जनगणना आयुक्त कार्यालय’ (Office of Registrar General and Census Commissioner) की होती है। इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर हर घर तक पहुंचाया जाता है, ताकि प्रत्येक नागरिक की जानकारी दर्ज की जा सके।
