नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश के निर्यात (एक्सपोर्ट) इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ (EPM) को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, “हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज और भी अधिक सुनाई दे।” उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के निर्यात को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
पीएम मोदी ने बताया कि इस मिशन का लाभ विशेष रूप से छोटे कारोबार (MSME), पहली बार निर्यात करने वाले उद्यम और श्रम-आधारित उद्योगों को मिलेगा। उन्होंने कहा, “इसमें सभी जरूरी साझेदारों को साथ लाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो नतीजे देने वाली और अधिक असरदार होगी।”
इस मिशन को एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और अन्य साझेदारों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके अलावा, उद्योग संघ और राज्य सरकारें भी इस मिशन का हिस्सा होंगी, ताकि भारत के निर्यात क्षेत्र में समग्र सुधार और विस्तार हो सके।
सरकार का उद्देश्य है कि इस मिशन के जरिए भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को और अधिक मजबूती मिले और ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़े।
