एमके स्टालिन ने जलाई बिल की प्रति, काला झंडा फहराकर शुरू किया आंदोलन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार (16 अप्रैल) को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ बड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने 131वें संशोधन विधेयक 2026 की प्रति जलाकर और काला झंडा फहराकर राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की।
स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर इस प्रस्ताव को “काला कानून” बताया और इसके खिलाफ व्यापक जनआंदोलन का आह्वान किया।
‘द्रविड़ भूमि में फैलेगा आंदोलन’—स्टालिन का बड़ा बयान
एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह विरोध पूरे तमिलनाडु में फैलेगा और “फासीवादी बीजेपी का अहंकार” खत्म करेगा।
उन्होंने इस आंदोलन की तुलना पुराने हिंदी-विरोधी आंदोलनों से करते हुए दावा किया कि जैसे पहले तमिलनाडु के विरोध ने केंद्र को झुकाया था, वैसे ही यह आंदोलन भी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा।
स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि यह विधेयक तमिलों को उनकी ही भूमि में “शरणार्थी” बना सकता है।
संसद के विशेष सत्र पर भी उठे सवाल
केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए संशोधन प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद यह मुद्दा और गरम हो गया है।
विपक्षी दलों ने चुनावी माहौल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।
स्टालिन ने राज्य के लोगों से अपने घरों पर काले झंडे फहराकर विरोध दर्ज कराने की अपील की। इसके तहत तिरुचिरापल्ली में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
तमिलनाडु सरकार के मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना बना रही है।
इस प्रस्ताव के तहत:
- राज्यों के लिए 815 सीटें
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें
मंत्री का कहना है कि इससे बड़े राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश को अधिक फायदा होगा, जबकि दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है।
विपक्ष का आरोप: बिना चर्चा लाया जा रहा प्रस्ताव
विपक्षी दलों का आरोप है कि इस मसौदा रिपोर्ट को उनके साथ साझा नहीं किया गया है। साथ ही, चुनावी समय में इस तरह का प्रस्ताव लाने के पीछे “गुप्त राजनीतिक मकसद” होने की आशंका भी जताई जा रही है।
