रॉय के इस कदम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और TMC के भीतर असंतोष की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है।

सांसद पद और पार्टी, दोनों से दिया इस्तीफा

शुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा सौंप दिया है और तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर अपनी बात रखने की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोलने के बाद उन्हें संगठन में अलग-थलग कर दिया गया था।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दावा

रॉय का कहना है कि उन्होंने पार्टी के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की थी। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया गया।

हालांकि, TMC की ओर से उनके आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

TMC के लिए क्यों अहम हैं शुखेंदु शेखर रॉय?

Sukhendu Sekhar Roy लंबे समय से TMC के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में भी गिने जाते रहे हैं और संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं।

ऐसे में उनका इस्तीफा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विपक्ष और बीजेपी को मिल सकता है मुद्दा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वरिष्ठ सांसद के इस्तीफे और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को विपक्षी दल TMC के खिलाफ मुद्दा बना सकते हैं। इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है।

बढ़ सकती हैं राजनीतिक अटकलें

रॉय के इस्तीफे के बाद अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वे किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका निभाएंगे। फिलहाल उन्होंने अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

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हालांकि, इस दावे की अभी तक कांग्रेस या TMC की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बंगाल चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरण

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों की बदलती ताकत और विपक्षी राजनीति के नए समीकरणों के बीच कांग्रेस उन नेताओं और दलों को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही है, जो कभी कांग्रेस से अलग होकर अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके हैं।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और भविष्य की राष्ट्रीय रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कई स्तरों पर संवाद कर रही है।

कांग्रेस से अलग होकर बनी थी TMC

तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में Mamata Banerjee ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। पिछले दो दशकों में TMC पश्चिम बंगाल की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभरी और राज्य की राजनीति में कांग्रेस का स्थान काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया।

ऐसे में यदि कभी विलय जैसी कोई राजनीतिक पहल होती है, तो यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी।

क्या विपक्षी राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव?

विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस और TMC के बीच किसी प्रकार की राजनीतिक समझ या विलय की दिशा में बातचीत होती है, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति, INDIA गठबंधन और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी पड़ सकता है।

हालांकि फिलहाल यह पूरी चर्चा सूत्रों और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है। जब तक कांग्रेस और TMC की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, तब तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मानी जा सकती।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी राजनीतिक पहल की पुष्टि केवल संबंधित दलों के आधिकारिक बयान के बाद ही की जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस और TMC दोनों की ओर से इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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बैठक में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। इस दौरान ममता बनर्जी ने नेताओं से पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने की अपील की।

“जो पार्टी छोड़ना चाहता है, उसे जाने दीजिए”

बैठक में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उन्होंने कहा,

“जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग पार्टी में बने रहेंगे, उनसे कहती हूं कि क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालयों का पुनर्निर्माण कीजिए, उन्हें रंगिए और फिर से खोलिए। जरूरत पड़ी तो मैं भी खुद रंग दूंगी। तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी। जनादेश लूटा गया है।”

TMC को 80 सीटों पर मिली हार

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस बार TMC केवल 80 सीटों तक सिमट गई। वहीं बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बहुमत हासिल कर सरकार बना ली।

सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को खुद लगा, जब वे अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गईं। इससे पहले 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था।

अभिषेक बनर्जी भी बैठक में रहे मौजूद

बैठक में अभिषेक बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक मुख्य रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने और संगठन को दोबारा सक्रिय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।

TMC ने क्या कहा?

तृणमूल कांग्रेस ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा,

“आज हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कालीघाट में उम्मीदवारों से मुलाकात की। उन्होंने भारी दबाव, धमकियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहस के साथ चुनाव लड़ा।”

बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव

पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह चुनाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी, जबकि बीजेपी पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है।

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चुनावी हिंसा मामले की सुनवाई में पहुंचीं ममता

जानकारी के मुताबिक, यह मामला चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ा है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस Sujoy Paul की बेंच कर रही है।

इस दौरान ममता बनर्जी काले कोट और वकीलों की पारंपरिक पोशाक में अदालत पहुंचीं, जिसे देखकर कोर्ट परिसर में मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

टीएमसी नेता के बेटे ने दायर की है PIL

बताया जा रहा है कि यह जनहित याचिका Kalyan Banerjee के बेटे शिर्षान्या बनर्जी द्वारा दायर की गई है। मामले में चुनाव बाद हिंसा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है।

ममता बनर्जी भी हैं वकील

बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी राजनीति में आने से पहले कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं और वह पेशे से वकील भी रही हैं। कोर्ट में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

ममता बनर्जी की वकील के रूप में अदालत पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। समर्थक इसे उनकी सादगी और कानूनी समझ से जोड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बता रहा है।

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ममता बनर्जी ने कहा कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक “गहरी राजनीतिक साजिश” है, जिसे उन्होंने ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ से जोड़ते हुए वर्णित किया। उन्होंने दावा किया कि अगर SIR और परिसीमन लागू होता है, तो आगे चलकर एनआरसी (NRC) की भी कोशिश हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो वे किसी भी कीमत पर ऐसे कदमों को लागू नहीं होने देंगी।

चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी वोटरों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने SIR को “स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन” बताते हुए आरोप लगाया कि यह राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी चुनाव में सीधे मुकाबले से बचने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है।

‘बदले की राजनीति’ का आरोप

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों—ED, CBI और इनकम टैक्स—का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को डराने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है।

2026 चुनाव को लेकर भरोसा

ममता बनर्जी ने कहा कि उन पर कई मोर्चों से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वे जनता के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है और 2026 के चुनावों में उनकी सरकार फिर से सत्ता में आएगी।

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