पार्टी नेतृत्व का फोकस ऐसे उम्मीदवारों पर है जो अपने क्षेत्र में जातीय और सियासी समीकरणों को मजबूत तरीके से साध सकें।

35 जिलों की 150 सीटों पर हो चुका है मंथन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समाजवादी पार्टी अब तक 35 जिलों की करीब 150 विधानसभा सीटों पर बैठकों के जरिए समीक्षा कर चुकी है। पार्टी की योजना है कि जुलाई तक इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए।

दलबदलुओं पर भी नजर

सपा की रणनीति के तहत ऐसे नेताओं की भी पहचान की जा रही है जो फिलहाल बीजेपी, आरएलडी, बसपा या सुभासपा से जुड़े हैं, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके सपा नेतृत्व से पुराने संबंध रहे हैं।

स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता

पार्टी का स्पष्ट रुख है कि हर सीट पर स्थानीय और मजबूत जनाधार वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। किसी भी बाहरी उम्मीदवार को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

साथ ही संगठन को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सीटों पर पार्टी कमजोर रही है, वहां जनाधार बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

संगठन को भी दी गई अहम जिम्मेदारी

सपा ने 24 जिलों में संगठनात्मक पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी है, जिनका काम उम्मीदवारों के जातीय संतुलन, राजनीतिक स्वीकार्यता और जनाधार का आकलन करना होगा।

अखिलेश यादव का सख्त संदेश

पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर संगठन का कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान संगठनात्मक नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह रणनीतिक मोड में आ गई है। जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार और दलबदलुओं की भूमिका इस बार चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

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सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बढ़ी राजनीतिक हलचल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने पार्टी नेताओं, सांसदों और विधायकों से उनके जिलों में कांग्रेस के लिए संभावित सीटों पर सुझाव मांगे हैं।

सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए लगभग 60 से 80 विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर रही है, जबकि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी कर रही है।

कांग्रेस की 120 सीटों की शुरुआती मांग

वहीं दूसरी ओर, Rahul Gandhi के नेतृत्व वाली कांग्रेस शुरुआती बातचीत में करीब 120 सीटों की मांग रख सकती है। हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम समझौता 70 से 80 सीटों के बीच हो सकता है।

दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई नेता सीटों की संख्या को लेकर असहज नजर आ रहे हैं।

सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी मतभेद

कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि गठबंधन की स्थिति में भाजपा को “तुष्टिकरण” और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हमला करने का अवसर मिलेगा। वहीं, कुछ नेता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में भी राय रख रहे हैं।

दूसरी तरफ सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का राज्य में संगठनात्मक आधार सीमित है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

पहले भी रहे हैं उतार-चढ़ाव

सपा और कांग्रेस के रिश्तों में पहले भी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। वर्ष 2023 में दोनों दलों के बीच बयानबाजी से तनाव पैदा हुआ था, लेकिन बाद में नेतृत्व स्तर पर बातचीत के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन संभव हो पाया था।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीट बंटवारे पर समय रहते सहमति बन जाती है तो दोनों दलों को चुनावी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। हालांकि, सीटों की संख्या और उनकी गुणवत्ता को लेकर कड़ा मोलभाव तय माना जा रहा है।

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