महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू, अधिसूचना जारी

Newj9 — Fri, 17 Apr 2026 07:47:24 +0000

नई दिल्ली। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है।

क्या है महिला आरक्षण अधिनियम 2023?

सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे सामान्य रूप से महिला आरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत—

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है

कब से लागू होगा आरक्षण?

हालांकि अधिनियम लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन तुरंत नहीं होगा।

वर्तमान सदन (लोकसभा/विधानसभाएं) में आरक्षण लागू नहीं होगा
इसे अगली जनगणना (2027) और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा
अनुमान है कि महिला आरक्षण का वास्तविक प्रभाव 2034 से पहले संभव नहीं होगा

सरकार की अधिसूचना में क्या कहा गया?

अधिसूचना के अनुसार—

“संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि नियुक्त करती है।”

अभी क्यों नहीं मिलेगा लाभ?

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस कानून के लागू होने में तकनीकी और संवैधानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि—

मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता
परिसीमन और जनगणना पूरी होने के बाद ही इसे प्रभावी किया जाएगा

2034 से पहले लागू होने की संभावना नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, यह आरक्षण तब लागू होगा जब—

2027 की जनगणना पूरी होगी
उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी

इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा।

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महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू, मायावती की तीखी प्रतिक्रिया

Newj9 — Fri, 17 Apr 2026 05:43:16 +0000

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला Women’s Reservation Act 2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

बसपा प्रमुख Mayawati ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर 7 बिंदुओं में अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।

कांग्रेस पर गंभीर आरोप

मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने SC, ST और OBC समाज के आरक्षण कोटे को पूरा करने की कभी गंभीर कोशिश नहीं की।

उन्होंने यह भी कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी हुई, जिसे बाद में बसपा के प्रयासों से लागू किया गया।

सपा पर भी साधा निशाना

Mayawati ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि पिछड़े मुस्लिमों को OBC लाभ देने की रिपोर्ट को लंबे समय तक लागू नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार बनी, तब इसे लागू किया गया।

“दोहरे चरित्र वाली पार्टियां” का आरोप

मायावती ने कहा कि कई राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए अलग रवैया अपनाते हैं और सत्ता से बाहर रहते हुए अलग बयान देते हैं। उन्होंने जनता को ऐसी पार्टियों से सतर्क रहने की सलाह दी।

जनगणना और परिसीमन पर टिप्पणी

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के लागू होने में परिसीमन और जनगणना का मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसे मौजूदा आंकड़ों के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए।

“सभी दल गंभीर नहीं”

मायावती ने कहा कि SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के वास्तविक हितों को लेकर कोई भी पार्टी पूरी तरह गंभीर नहीं रही है।

निष्कर्ष

Women’s Reservation Act 2023 लागू होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मायावती ने जहां इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं सामाजिक न्याय को लेकर राजनीतिक दलों पर गंभीर सवाल भी उठाए।

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