नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज किसानों और रेलवे से जुड़े कुल 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों और रेल यात्रियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
1. किसानों को राहत: PM किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ मंजूर
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत 6520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। इसमें से 1920 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से मंजूर की गई है। इस फंड का उपयोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लैब्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में होगा।
- 50 फूड इरिडेशन यूनिट्स बनाई जाएंगी।
- 100 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी।
2. एनसीडीसी को 2000 करोड़ की वित्तीय सहायता
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक 2000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने का फैसला लिया गया है। इससे लगभग 94% किसानों को लाभ मिलेगा जो किसी न किसी कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े हैं।
3. फूड टेस्टिंग लैब्स और ढांचागत सुविधा के लिए 1000 करोड़
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने फूड टेस्टिंग लैब्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मंजूर की है।
4. इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी
रेलवे नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में मोदी कैबिनेट ने इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन की मंजूरी दे दी है। तीसरी लाइन पर पहले से काम चल रहा है।
5. 574 किमी नई रेलवे लाइन, 6 राज्यों को मिलेगा फायदा
कैबिनेट ने बिहार, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इससे रेलवे का नेटवर्क 574 किलोमीटर और बढ़ेगा।
6. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दोगुना ग्रोथ का दावा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 11 सालों में भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दोगुना हो गया है। इसके चलते एक्सपोर्ट भी 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
