मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में नई औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में लखनऊ और हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्र (PM Mitra) पार्क पर्यावरण और औद्योगिक विकास का संतुलित मॉडल साबित होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना में हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क का लेआउट प्लान पूरी तरह पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित रखा गया है।
लेआउट में पर्यावरण को प्राथमिकता
ड्राफ्ट लेआउट प्लान के अनुसार:
- 55% भूमि इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए।
- 11% भूमि ग्रीनरी और फ्रूट प्लांटेशन के लिए, जिसमें ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट और बफर जोन शामिल हैं।
- 3% भूमि रेसीडेंशियल उपयोग के लिए।
- 4% भूमि इंस्टीट्यूशनल।
- 2% भूमि ट्रांसपोर्ट हब के लिए।
- 4% भूमि यूटिलिटीज और एमेनिटीज के लिए।
- 13% भूमि नई सड़कों के निर्माण के लिए और 0.1% मौजूदा सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए।
- 2% भूमि जल संरक्षण हेतु नाला और वाटर रिजर्वायर के लिए।
- 0.5% भूमि रीक्रिएशनल उपयोग के लिए।
इस योजना से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्थानीय जैव विविधता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
निवेश और रोजगार सृजन
सरकार के अनुमान के अनुसार पूरे प्रोजेक्ट पर 1,680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्क का क्षेत्रफल 100 एकड़ होगा।
- एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- 10 हजार करोड़ रुपए निवेश की संभावना है।
पर्यावरण के अनुकूल तकनीक
पार्क में निम्न प्रावधान किए जाएंगे:
- पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री
- ऊर्जा-संवेदनशील डिजाइन
- वर्षा जल संचयन
- सोलर पावर
- ई-वेस्ट मैनेजमेंट
इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश “भारत का ग्रोथ इंजन” बनने के साथ-साथ “ग्रीन स्टेट मॉडल” के रूप में विकसित होगा।
