मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)’ का उद्देश्य आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करना है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस योजना की जानकारी बिंदुवार साझा की।
80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्सर 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
अब ऐसे बुजुर्ग जो जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर घर बैठे ही निबंधन से जुड़ी सभी सेवाएं दी जाएंगी।
इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर सेचलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के माध्यम से निश्चित समय-सीमा में रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी।
आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सरकार ने निर्देश दिया है कि जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।
जमीन खरीदने से पहले मिलेगी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार जमीन खरीदने वालों को संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें परेशानी होती है।
अब नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री से पहले ही भूमि की ताजा स्थिति की जानकारी क्रेता और विक्रेता को उपलब्ध कराई जाएगी।
निबंधन विभाग, अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन जानकारी लेकर आवेदक को देगा, जिससे लोगों को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
1 अप्रैल 2026 से लागू होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने के निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल खासकर 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और आम लोगों को भी जमीन से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिलेगी।
सुझाव देने की भी अपील
नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इस व्यवस्था को लेकर कोई और विशिष्ट सुझाव देना चाहता है, तो लोग अपने सुझाव 19 जनवरी 2026 तक दे सकते हैं।
