देश-विदेश
रूस में फंसे भारतीयों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने रूस में फंसे भारतीय नागरिकों से जुड़े मामले में दायर 26 याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है।
क्या है मामला?
इन याचिकाओं में कहा गया है कि कई भारतीय नागरिक, जो छात्र या टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे, उन्हें कथित तौर पर जबरन युद्ध में शामिल किया जा रहा है और वे यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में फंस गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
- कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया
- जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है
- मामले में 26 रिट याचिकाएं शामिल हैं
परिवारों की चिंता
याचिकाओं में कहा गया है कि:
- परिवारों की शिकायतों पर विदेश मंत्रालय ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की
- कई लोगों के अंतिम संदेश सितंबर-अक्टूबर 2025 के बीच मिले
- वे युद्ध क्षेत्र में फंसे होने और खतरे में होने की बात कह रहे हैं
सरकार का पक्ष
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और जरूरी निर्देश लेगी।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है, ताकि रूस में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकें।
