योगी सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दिया है। इन फैसलों में सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा से जुड़े कई अहम कदम शामिल हैं।
OBC आरक्षण के लिए नया आयोग गठित
सरकार ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा और आरक्षण का नया आधार तैयार करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को आगामी चुनावों में सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
लखनऊ मेट्रो विस्तार को हरी झंडी
कैबिनेट ने राजधानी में लखनऊ मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। चारबाग से बसंतकुंज तक नए कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए MoU पास किया गया है।
लखनऊ मेट्रो के विस्तार से शहर के दक्षिणी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ा तोहफा
सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया है। इसे छात्रों के लिए बड़ा राहतभरा फैसला माना जा रहा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
- लोहिया संस्थान में 1010 बेड का सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर बनेगा
- स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का विस्तार होगा
- मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी मिली
आगरा मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस
कैबिनेट ने आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण और वायाडक्ट निर्माण को भी मंजूरी दी है। इससे शहर में शहरी परिवहन को नया विस्तार मिलेगा।
अन्य प्रशासनिक फैसले
- यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
- यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 को मंजूरी
- मिर्जापुर में ट्रांसमिशन लाइन और पूलिंग उपकेंद्र निर्माण को हरी झंडी
चुनावी रणनीति और विकास एजेंडा
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये फैसले पंचायत चुनाव से पहले सरकार की सामाजिक और विकास दोनों मोर्चों पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं।
योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लिए गए इन फैसलों को चुनावी संदेश और प्रशासनिक गति दोनों के रूप में देखा जा रहा है।
