नई दिल्ली:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 7628 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देने का अनुरोध किया, जिस पर वित्त मंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए।
मांग की गई चार प्रमुख परियोजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी:
- जल एवं स्वच्छता नगरी अवसंरचना विकास परियोजना – 2000 करोड़ रुपये
- डीआरआईपी तृतीय चरण (DRIP Phase III) – 424 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट – 3638 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट – 1566 करोड़ रुपये
इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के जल प्रबंधन, ऊर्जा आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा।
जल निकासी और नगरीय विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्य में नगरीय जल निकासी प्रणाली का सुधार आवश्यक है।
- राज्य के 10 सर्वाधिक वर्षा प्रभावित जिलों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई है।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत 8579.47 करोड़ रुपये है।
धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश योजना के तहत स्वीकृति दी जाए।
अन्य परियोजनाओं के लिए सहयोग
इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुदृढ़ीकरण परियोजना (850 करोड़ रुपये) और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी भेजा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास और इन परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति में हरसंभव सहयोग करेगी।
