नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें अगले 18 महीनों में सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और इसके बाद बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 2027 से लागू होगी।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट-टाइम) और एक सदस्यीय सेक्रेटरी होंगे। रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग को अठारह महीने का समय दिया गया है।
एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि भले ही सिफारिशें आने में देरी हो जाए, लेकिन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को देरी होने पर भी एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा।
पिछले सातवें वेतन आयोग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सभी बकाया एरियर समय पर दिया गया था। इस बार भी कर्मचारियों के लिए समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
केंद्र सरकार की यह पहल करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत और उत्साह का कारण बनेगी।
