लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए भूमि रिकॉर्ड में खतौनी सुधार को लेकर अहम फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), फसल बीमा, ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। अब किसानों को इसके लिए कोर्ट या कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
खतौनी सुधार योजना की मुख्य बातें
- खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से मिलान कर सुधार किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया या अदालत की जरूरत नहीं होगी।
- सुधार की जिम्मेदारी लेखपाल या राजस्व निरीक्षक के पास होगी।
- जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों से मिलान कर धोखाधड़ी की संभावना खत्म की जाएगी।
किसानों को मिलेगा फायदा
कैसे होगा आवेदन?
- दो महीने के अंदर ऑनलाइन-ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे।
- तहसील कार्यालयों में किसान आवेदन कर सकेंगे और अपने खतौनी रिकॉर्ड में सुधार करवा सकेंगे।
इस फैसले से यूपी के किसानों को सरकारी योजनाओं का सुगम और त्वरित लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी।
