उद्देश्य: अधिक सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट, सटीक और पारदर्शी बनाना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा और मजबूत हो सके। यह प्रक्रिया जनगणना के हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के साथ समन्वय बनाकर की जा रही है।

किन राज्यों में होगा SIR का तीसरा चरण?

इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• Andhra Pradesh
• Arunachal Pradesh
• Haryana
• Karnataka
• Maharashtra
• Telangana
• Punjab
• Odisha
• Jharkhand
• Delhi (केंद्र शासित प्रदेश)

इसके अलावा कुल मिलाकर 3 केंद्र शासित प्रदेश भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

3.94 लाख BLO करेंगे घर-घर सत्यापन

इस बड़े अभियान में:

• लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)
• करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन
• 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA)

शामिल होंगे। राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर एजेंट नियुक्त करने की अपील की गई है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

पहले दो चरणों में भी हुआ बड़ा काम

आयोग ने बताया कि पहले दो चरणों में:

• 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में काम पूरा किया गया
• करीब 59 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण हुआ
• 6.3 लाख BLO और 9.2 लाख BLA ने भाग लिया

चरणवार कार्यक्रम कब-कब?

• 1 जुलाई 2026 से कई राज्यों में प्रक्रिया शुरू
• अंतिम मतदाता सूची अलग-अलग राज्यों में सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच जारी होगी

निष्कर्ष

यह अभियान देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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रेलवे स्टेशन को बना दिया घर

कानपुर और फतेहपुर जिले में हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। फतेहपुर के खागा रेलवे स्टेशन को मतदाता का घर बताया गया, जबकि कानपुर में भी रेलवे स्टेशन को आवासीय पता दर्ज करने की शिकायत मिली है।

पिता-पुत्री का रिश्ता बदला

SIR के दौरान कई जगहों पर पिता और पुत्री के रिश्ते गलत दर्ज कर दिए गए। कहीं पिता को पुत्र बताया गया तो कहीं बेटी को पत्नी के रूप में दर्ज किया गया, जिससे मतदाता पहचान पर संकट खड़ा हो गया है।

एक ही परिवार के नाम अलग-अलग

सूची में एक ही परिवार के सदस्यों के नाम और पते अलग-अलग दर्ज पाए गए हैं। इससे यह साफ हो गया है कि डेटा एंट्री में भारी लापरवाही बरती गई है।

हमीरपुर: एक घर में 23 परिवार

हमीरपुर जिले में SIR के दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक ही घर के पते पर 23 परिवारों को मतदाता दिखा दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक बताया है।

औरैया: एक ही परिवार दो बार दर्ज

औरैया जिले में एक ही परिवार का नाम दो बार मतदाता सूची में दर्ज पाया गया, जिससे फर्जी या दोहरे मतदाता होने की आशंका बढ़ गई है।

अधिकारियों का दावा: जल्द होगी सुधार

इन गड़बड़ियों पर चुनाव अधिकारियों का कहना है कि यह SIR प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी और मानवीय त्रुटियां हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची को पूरी तरह सही किया जाएगा और किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा।

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सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने ECI से समय सीमा बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध किया है। इसकी प्रमुख वजह अभी तक करीब 2 करोड़ 91 लाख SIR फॉर्म्स का जमा न होना बताया जा रहा है।

अब तक का प्रगति रिपोर्ट

10 दिसंबर दोपहर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक:

• यूपी में 15 करोड़ 43 लाख 96 हजार 289 (99.98%) इन्यूमरेशन फॉर्म घर-घर बांटे जा चुके हैं।
• इनमें से 15 करोड़ 28 लाख 88 हजार 273 (99.00%) फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।
• इस बड़े अभियान में 1,62,486 बीएलओ (Booth Level Officers) और 4,41,582 बीएलए (Booth Level Agents) तैनात हैं।

27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता पंजीकृत थे।

क्यों ज़रूरी है समय सीमा बढ़ाना?

सूत्रों के अनुसार:

• मैदान में तैनात टीमों को फॉर्म प्रक्रिया पूरी करने में अभी समय लग रहा है।
• बड़ी संख्या में SIR फॉर्म लंबित हैं, इसलिए मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक माना जा रहा है।

यदि चुनाव आयोग मंजूरी देता है, तो यूपी में SIR प्रक्रिया दो सप्ताह और आगे बढ़ जाएगी, जिससे अंतिम मतदाता सूची जारी होने की समय-सीमा भी आगे खिसक सकती है।

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उत्तर प्रदेश में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को इस अभियान में पूरी जिम्मेदारी से जुड़ने का निर्देश दिया है।

CM योगी ने दिया जागरूक रहने का संदेश

सीएम योगी ने कहा कि मतदाता सूची को सही और सटीक रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लगातार जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि—

• कोई पात्र नागरिक वोटर सूची से न छूटे,
• और कोई अपात्र नाम सूची में शामिल न हो।

बीएलए के साथ मिलकर बूथ स्तर पर काम करने की अपील

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ मिलकर हर बूथ पर गहन संपर्क बनाएँ और लोगों को SIR प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज होना जरूरी है।

जनप्रतिनिधियों को सख्त निर्देश

योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे जनता के बीच सतत रहें और इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि सरकार के कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण के महत्व को भी जनता तक पहुँचाया जाए।

जिलों में दौरे और समीक्षा

सीएम योगी हाल के दिनों में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। वह प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर अगामी चुनावों की रणनीति साझा कर रहे हैं और SIR प्रक्रिया की समीक्षा भी कर रहे हैं।

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को “ग़लत तरीके से लागू कर वोट चोरी” की साजिश करार देने के बाद अब विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाने के मूड में है। इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों—तृणमूल कांग्रेस, सपा, शिवसेना (UBT), लेफ्ट, डीएमके समेत अन्य से चर्चा कर रही हैं।

संख्या बल नहीं, लेकिन प्रस्ताव ज़रूर ला सकता है विपक्ष

सांसदीय संख्या बल विपक्ष के पास प्रस्ताव पास कराने लायक नहीं है।
लेकिन विपक्ष जानता है कि—
प्रस्ताव लाने का हक उसके पास है, पास कराने का नहीं।

इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति यह है कि वह:

• बिहार में हार के बाद इंडिया ब्लॉक के भीतर बिखराव की खबरों को कमजोर करे
• SIR और वोटर लिस्ट में कथित धांधली को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाये
• सहयोगियों को एक मंच पर लाकर विपक्षी एकजुटता दिखाए

क्योंकि SIR और वोटर लिस्ट संशोधन पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, शिवसेना (UBT), स्टालिन आदि पहले ही असहमति जता चुके हैं।

विपक्ष क्यों ला रहा यह प्रस्ताव? इन चार बिंदुओं को बनाना चाहता है नैरेटिव

विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिये जनता के सामने चार मुख्य बिंदु रखना चाहता है:

1. चयन समिति से CJI को हटाया गया

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें
PM, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री
के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त/आयुक्तों का चयन हो रहा है।
इससे CJI की जगह हट गई और “कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा”।

2. चुनाव आयुक्तों को विशेष कानूनी सुरक्षा

2023 के नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों पर
न तो दीवानी
न ही फौजदारी मुकदमे
का सामना करना पड़ेगा।

विपक्ष का आरोप है कि इससे आयोग “अभियोज्य नहीं” रहा।

3. SIR, वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज पर गंभीर आरोप

विपक्ष का आरोप है कि:

• SIR प्रक्रिया सत्ता पक्ष के पक्ष में की गई
• वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हुई
• मात्र 45 दिन बाद CCTV फुटेज नष्ट किया गया
• आयोग ने विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया
• सत्ता पक्ष के साथ मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित की गई

विपक्ष इन आरोपों को प्रस्ताव के दौरान संसद में विस्तृत रूप से रखना चाहता है।

4. इंडिया ब्लॉक की एकजुटता दिखाने की कोशिश

विपक्ष की उम्मीद है कि:

• प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होने पर
• पूरा INDIA ब्लॉक एक साथ दिखेगा
• ‘आप’ जैसे दल भी संभवतः विपक्ष के साथ खड़े होंगे
• इससे विपक्ष – एक ओर
• और सरकार-चुनाव आयोग – दूसरी ओर
  यानी दो स्पष्ट खेमों की तस्वीर जनता तक जाएगी।

निष्कर्ष: पास होने की संभावना नहीं, लेकिन सियासी संदेश अहम

संख्याबल के मुताबिक यह प्रस्ताव पास होने की संभावना लगभग नगण्य है।
लेकिन राजनीतिक तौर पर विपक्ष चाहता है कि—

• पूरे मामले पर राष्ट्रीय चर्चा हो
• SIR और “वोट चोरी” का मुद्दा जनता तक पहुँचे
• और बिहार हार के बाद विपक्षी एकजुटता की छवि फिर मजबूत दिखे

इसलिए प्रस्ताव लाना ही विपक्ष के लिए सियासी रूप से फायदेमंद माना जा रहा है।

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