लखनऊ | उत्तर प्रदेश कैडर के निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर घूसखोरी के गंभीर आरोपों में अब सरकारी शिकंजा और कसता जा रहा है। योगी सरकार ने उन्हें औपचारिक रूप से चार्जशीट थमा दी है, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण दर्ज है। यह मामला तब का है जब वह इन्वेस्ट यूपी के CEO के पद पर तैनात थे।
रिश्वत मांगने का आरोप
अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने एक सोलर एनर्जी कंपनी से दलाल के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। बताया जा रहा है कि कंपनी ने इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था और उन्हें यूपी में एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए मंजूरी चाहिए थी। इसके बदले में कथित रूप से कुल लागत की 5% राशि घूस के रूप में मांगी गई थी।
मुख्यमंत्री से की गई थी शिकायत
कंपनी के अधिकारियों ने इस रिश्वत की मांग की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की थी। इसके बाद 20 मार्च 2025 को अभिषेक प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
चार्जशीट में सभी आरोपों का विवरण
सरकार द्वारा सौंपी गई चार्जशीट में आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट जवाब मांगा गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। उनके जवाब के बाद एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इस पूरे मामले की आगे गहन जांच करेगा।
कौन हैं अभिषेक प्रकाश?
- IAS बैच: 2006
- कैरियर: लखनऊ के जिलाधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के CEO सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।
- विवाद: अब तक उनके नाम कई विवादित निर्णयों और कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।
क्या है आगे की प्रक्रिया?
अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि अभिषेक प्रकाश अपने जवाब में क्या सफाई देते हैं।
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें कठोर प्रशासनिक दंड या सेवा से बर्खास्तगी त
