पटना, बिहार में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से एक अहम जानकारी सामने आई है—अब ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं के लिए भी घर-घर जाकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के जरिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बीएलओ के सत्यापन के ऐसे फॉर्म अस्वीकृत माने जाएंगे।
यह कदम वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या अवैध नामों के शामिल होने से बचने के लिए उठाया गया है।
विदेशी नागरिकों के नामों पर आयोग की सख्ती
चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक, घर-घर जाकर की जा रही जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कई नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, एक अगस्त से इनकी गहन जांच शुरू की जाएगी और 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में ऐसे अवैध नामों को हटाया जाएगा।
क्या होगा ड्राफ्ट लिस्ट में?
- 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।
- सिर्फ वही मतदाता इसमें शामिल होंगे जिन्होंने 25 जुलाई से पहले फॉर्म जमा कर दिया होगा।
- बिना बीएलओ सत्यापन के फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
चुनाव आयोग क्यों है सतर्क?
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव संभावित हैं। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर देशभर में चल रही बहस और सुरक्षा चिंताओं के बीच, यह पहल काफी अहम मानी जा रही है।
सियासत भी गरमाई
तेजस्वी यादव ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा:”अगर बिहार में अवैध नागरिक घुस आए हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। पिछले 20 सालों से बिहार और 11 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर ये लोग क्या कर रहे थे?”
तेजस्वी ने यह भी कहा कि:”क्या इन्हीं विदेशियों के दम पर बीजेपी बिहार में चुनाव जीतती रही है? नेपाल से तो बिहार का रोटी-बेटी का रिश्ता है, नेपाल के लोग भारतीय सेना से लेकर बिहार पुलिस में भी सेवाएं देते हैं। अब मोदी सरकार अपनी संकीर्ण सोच से नेपाल से भी संबंध बिगाड़ रही है।”
