शामली में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। पानीपत-खटीमा मार्ग पर एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) ने शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया।
स्कूल प्रबंधक ने CM योगी से की थी शिकायत
शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में स्थित स्कूल के प्रबंधक चेतन मुंजाल ने लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अवैध कॉलोनी के निर्माण की शिकायत की थी। चेतन मुंजाल का आरोप था कि प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से शिकायत के तुरंत बाद MDA हरकत में आया और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलवा दिया।
भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई
शुक्रवार सुबह एमडीए की टीम दो बुलडोजर, भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही बुलडोजर चले, भूमाफिया मौके से फरार हो गए। टीम ने कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। चेतन मुंजाल ने इस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन की यह सख्ती लोगों को राहत देने वाली है।
पहले भी हो चुकी थी कार्रवाई
एमडीए अधिकारियों के अनुसार, इस कॉलोनी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी। कॉलोनी का नक्शा पास नहीं हुआ था और स्क्रूटनी में फेल हो गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया।
अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी होगी कार्रवाई
एमडीए अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जिले की अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा।
अफसरों की मिलीभगत पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि शामली में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है और इसमें विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है और असली दोषियों पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता।
उम्मीद की किरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शुरू हुई यह कार्रवाई स्थानीय लोगों में उम्मीद जगा रही है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ ध्वस्तीकरण ही नहीं, बल्कि अवैध कॉलोनियों को पनपाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और भू-माफियाओं पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाए।
