चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने जेलों में फैले भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने राज्य की अलग-अलग जेलों में काम कर रहे 25 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और अन्य स्टाफ शामिल हैं।
जेल में सुधार और पारदर्शिता लाने की कोशिश
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई जेलों के संचालन में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जेल का सिस्टम भ्रष्टाचार और नशे से मुक्त हो और इसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई जेल स्टाफ की जवाबदेही तय करने और सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
ड्रग नेटवर्क पर लगाम कसने की रणनीति
पंजाब की जेलों में पिछले कुछ समय से नशे के नेटवर्क की शिकायतें मिल रही थीं। कई बार जेलों के अंदर मोबाइल फोन, ड्रग्स और अन्य अवैध सामान पहुंचने की खबरें सामने आई थीं। इसको लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि जेल के भीतर किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नशे के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी का सहारा
पंजाब सरकार ने 26 जून को अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एक अहम एमओयू साइन किया है। इसके तहत डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई (Data Intelligence & Tech Support Unit) की स्थापना की जाएगी। इस यूनिट की मदद से ड्रग्स की तस्करी और नेटवर्क की निगरानी की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक सभा में कहा कि,
“यह समझौता राज्य को नशे के खतरे से मुक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी सहायता से अब ड्रग्स के नेटवर्क को जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा।”
नशा मुक्त पंजाब की ओर सरकार का संकल्प
सरकार का कहना है कि नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान, पुनर्वास केंद्रों (Rehab Centers) की स्थापना और जेल सुधार जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जेलों में भी भ्रष्टाचार और ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि जेलें अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बनें।
पंजाब सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि वह नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। जेलों को सुधारा जाना और वहाँ मौजूद अवैध नेटवर्क को खत्म करना, नशे के खिलाफ लड़ाई का एक अहम हिस्सा है।
