नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को स्पष्ट और सख्त अंदाज में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ साझा एजेंडा तैयार किया है और पाकिस्तान को बार-बार बेनकाब किया है, चाहे वह ब्रिक्स (BRICS) हो, एससीओ (SCO), क्वाड (QUAD) या कोई भी द्विपक्षीय समझौता।
जयशंकर ने दो टूक कहा कि,
“मुंबई हमले पर चुप रहने वाले आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए।”
तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, कई केस चल रहे हैं – जयशंकर
विदेश मंत्री ने 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा का ज़िक्र करते हुए कहा कि उसे भारत लाने में मोदी सरकार की कोशिशें सफल रहीं और अब उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र और FATF (Financial Action Task Force) जैसे मंचों का रणनीतिक इस्तेमाल किया है।
UNSC रिपोर्ट में हुआ खुलासा: लश्कर के बिना हमला मुमकिन नहीं
जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी भारत के रुख को साफ करते हुए कहा कि भारत ने इस हमले से जुड़ी जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में मजबूती से रखी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था, और TRF और लश्कर के बीच सीधा संबंध है।
सिंधु जल संधि पर निर्णायक रुख: जब तक आतंक, तब तक पानी नहीं
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, संधि स्थगित रहेगी।
“खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”
— डॉ. एस. जयशंकर
उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता इतिहास में अपने तरह का अनोखा समझौता था, जहां एक देश ने अपनी प्रमुख नदियों का जल बिना अधिकार के पड़ोसी देश को बहने दिया।
भारत किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा
‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को 22 अप्रैल से 16 जून के बीच किसी भी प्रकार की ट्रंप-मोदी बातचीत नहीं हुई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो कई देशों ने भारत से संपर्क किया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही होगी, और अगर पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है तो उसे DGMO के माध्यम से पहल करनी होगी।
