उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगवाया है या लगवाने की सोच रहे हैं, तो अब बिजली के बिल पर 2% तक की छूट मिल सकती है। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर दिया है।
क्या है प्रस्ताव?
केंद्र सरकार ने सभी राज्य बिजली कंपनियों को सुझाव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए इन उपभोक्ताओं को 5% तक की छूट दी जाए। इसी दिशा में यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों को कम से कम 2% की छूट दी जाए।
उपभोक्ता संगठनों की मांग
हालांकि उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि सिर्फ 2% नहीं, बल्कि छूट कम से कम 5% होनी चाहिए। उनके मुताबिक, जो उपभोक्ता पहले से ही समय से पहले बिजली का बिल भर रहे हैं, उन्हें अधिक रियायत मिलनी चाहिए।
क्यों दी जा रही है ये छूट?
प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ता पहले ही बिल भर देते हैं, जिससे—
- कंपनियों को एडवांस में भुगतान मिलता है।
- वसूली की झंझट नहीं रहती।
- बिजली रीडरों और बिल बनाने में लगने वाले संसाधनों की बचत होती है।
अब क्या होगा?
नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जल्द ही नई बिजली दरों को लेकर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, आयोग केंद्र सरकार के सुझाव पर इस छूट को और बढ़ा सकता है।
