पटना: बिहार सरकार ने राज्यभर में राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी है, जो 20 सितम्बर तक चलेगा। इस अभियान के तहत हर हलका क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा।
अभियान का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और लोगों को उनके अधिकारों से जोड़ना है। अब नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे क्योंकि ज्यादातर कार्य गांव-गांव में आयोजित शिविरों के जरिए पूरे किए जाएंगे।
कैसे होगा समाधान?
राजस्वकर्मी घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति वितरित करेंगे और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करेंगे। नागरिकों को प्रति मिलने पर रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि किसी जमाबंदी में त्रुटि पाई जाती है, तो उसी समय आवेदन पत्र और दस्तावेज देकर सुधार कराया जा सकेगा।
शिविर में मिलने वाली सुविधाएं
- लैपटॉप से तुरंत ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाएगा।
- नागरिकों को नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता देना होगा।
- मोबाइल पर भेजे गए OTP से सत्यापन के बाद पंजीकरण बिहारभूमि पोर्टल पर दर्ज होगा।
- आवेदन संख्या मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिससे स्थिति ट्रैक की जा सकेगी।
- त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधार कर दोबारा जमा किए जा सकेंगे।
जानकारी कहां मिलेगी?
गांव-गांव में पत्र वितरण की तारीख, शिविर का स्थान और टीम के सदस्यों के नाम की जानकारी बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यदि कोई नागरिक शिविर में दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, तो अगले दिन उसी पंचायत में लगने वाले शिविर में फॉर्म जमा कर सकता है।
जनता के लिए बड़ी राहत
इस महाअभियान से अब आवेदन, सुधार और दाखिल-खारिज जैसी प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी होंगी।
